शहरं
Join us  
Trending Stories
1
उद्योग क्षेत्राला बूस्टर; ४० हजारांवर रोजगार, मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत ९ कंपन्यांशी करार
2
आजचे राशीभविष्य, २० सप्टेंबर २०२५: भागीदारांशी संबंध बिघडतील, वाणीवर संयम ठेवा!
3
अजित पवारांची मंत्र्यांना तंबी, वेळ नसेल तर खुर्ची रिकामी करा; चिंतन शिबिरात सुनावले खडेबोल
4
परिणामांचा विचार करून बोला, गोपीचंद पडळकर यांना देवेंद्र फडणवीस यांची समज
5
‘निवडणूक आयोग जागा राहिला, चोरी पाहत राहिला...’, राहुल गांधी यांचा निवडणूक आयोगावर पुन्हा हल्लाबोल
6
राज्यात पीक पेरा नोंदणी ४७ टक्केच नोंदणीस दुसऱ्यांदा ३० पर्यंत मुदतवाढ
7
अमेरिकेत टिकटॉकचं गौडबंगाल! डोनाल्ड ट्रम्प यांनी टिकटॉकच्या बाबतीतही आता आपला निर्णय फिरवला
8
बदलापूरसारखी दुसरी घटना घडण्याची वाट बघताय का?; हायकोर्टाचा संतप्त सवाल
9
आधी जिल्हा परिषद निवडणुकांचा बार! याचिका निकाली निघाल्याने मार्ग जवळपास मोकळा
10
आयोग नव्हे, मतदारच राजा !
11
विमानतळासह एरोसिटीला जोडणाऱ्या कॉरिडॉरला मंजुरी; केंद्राच्या निर्णयाने सिडकोस दिलासा, तीन किमीच्या मार्गासाठी ४४.४८ कोटींचा खर्च
12
चौथ्या मजल्यावरून पडून चिमुकला वाचला; पण कोंडीत जीव गेला
13
मते चोरी हाेणार नाहीत, याची काळजी घ्या; राज ठाकरे यांच्या सूचना
14
सिडकोच्या कंपनीतील कामगारांचा ४० वर्षे प्रलंबित प्रश्न अखेर सुटला; ११ कामगारांना प्रत्येकी १० लाखांचा धनादेश
15
ऑलिम्पिक यजमानपदासाठी अहमदाबाद तयार आहे?
16
‘नॅनो बनाना’ची जादू, ‘रेट्रो’ फोटो, त्यामागचे धोके!
17
‘राजुरा’वर राहुल गांधींनी जाहीर आरोप केले, आता निवडणूक आयोगाने सत्य समोर आणले, पुरावेच दिले
18
आशिया कप स्पर्धेतील Super 4 लढती आधी ओमानच्या संघानं दाखवला ‘सावधान टीम इंडिया’ शो!
19
मणिपूर अशांतच! आसाम रायफल्सच्या ताफ्यावर गोळीबार; दोन जवानांना हौतात्म्य, अनेक जखमी
20
Arshdeep Singh: अर्शदीपनं रचला इतिहास; T-20I मध्ये 'शतक' साजरे करणारा ठरला पहिला भारतीय गोलंदाज

प्रलंबित खटल्याचा निपटारा तातडीने होणार: मुख्य आयुक्त एच.आर. भीमाशंकर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 16, 2019 00:13 IST

केंद्र सरकारने ‘सबका विश्वास योजना’ आणली आहे. १ सप्टेंबरला सुरू झालेली ही योजना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहील. योजनेंतर्गत सर्व विवाद निघाली निघेल, असा विश्वास सीमा शुल्क आणि जीएसटी नागपूर विभागाचे मुख्य आयुक्त एच.आर. भीमाशंकर यांनी येथे व्यक्त केला.

ठळक मुद्दे ‘सबका विश्वास योजना’, व्याज व दंडाची सूट

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : जीएसटी लागू झाल्यानंतर सेवाकर प्रकरणातील प्रलंबित खटले निकाली निघणे आवश्यक असते. याकरिता केंद्र सरकारने ‘सबका विश्वास योजना’ आणली आहे. १ सप्टेंबरला सुरू झालेली ही योजना ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहील. योजनेंतर्गत सर्व विवाद निघाली निघेल, असा विश्वास सीमा शुल्क आणि जीएसटी नागपूर विभागाचे मुख्य आयुक्त एच.आर. भीमाशंकर यांनी येथे व्यक्त केला.आयसीएआयच्या पश्चिम विभागांतर्गत कार्यरत नागपूर सीए शाखेतर्फे धंतोली येथील सभागृहात आयोजित संवाद कार्यक्रमात मुख्य अतिथी म्हणून ते बोलत होते.भीमाशंकर म्हणाले, योजनेत खटला, व्याज आणि दंडाची सूट आहे. न्यायनिर्णय वा अपिलामध्ये ५० लाखांपेक्षा कमी ड्युटी डिमांडमध्ये ७० टक्के आणि ५० लाखांवर ५० टक्के सूट आहे. अशीच सूट तपासणी वा ऑडिटमध्ये ३० जून वा त्यापूर्वी निर्धारित केलेल्या शुल्कावर मिळणार आहे. शिवाय थकबाकी रकमेच्या प्रकरणांमध्ये निर्धारित शुल्काच्या ६० टक्के जर रक्कम ५० लाखांच्या आत असेल तर आणि ५० लाखांवर ४० टक्के आणि ऐच्छिक प्रकटीकरण प्रकरणांमध्ये व्याज आणि दंड वगळता केवळ घोषित केलेली पूर्ण रक्कम भरावी लागणार आहे.आयुक्त (अपील) संदीप पुरी यांनी योजनेचा लाभ आणि प्रकरणांचा निपटारा करण्यावर, तर सहआयुक्त मुकुल पाटील यांनी पॉवर पॉईंटच्या माध्यमातून योजनेची माहिती दिली. सीए वरुण विजयवर्गीय यांनी योजनेतील तरतुदींचे विश्लेषण केले. आयसीएआयच्या नागपूर शाखेचे अध्यक्ष सीए सुरेन दुरगकर यांनी भीमाशंकर यांच्या दृष्टिकोनाची प्रशंसा केली. उपाध्यक्ष सीए किरीट कल्याणी यांनी आयोजनाचे समन्वयन केले. सचिव सीए साकेत बागडिया यांनी आभार मानले.याप्रसंगी जीएसटीचे संयुक्त आयुक्त नीलेश राऊतकर व बृजेंद्र चौधरी, उपायुक्त स्वचंद चौव्हान व स्वप्निल पवार, सहायक आयुक्त निखिल वडनाम, अधीक्षक सुरेश राऊलू, पिंटू मिश्रा, मिलिंद पांडे, अनिल पंडित, सागर जुगाडे, सीए अक्षय गुल्हाने, सीए संजय एम अग्रवाल, सीए जुल्फेश शाह, सीए ललित लोया, सीए सतीश सारडा, सीए मानव मोहोलकर, सीए राजेश काबरा, सीए आतिश धानुका, सीए गिरधारीलाल शर्मा आणि १२५ पेक्षा जास्त सीए उपस्थित होते.

टॅग्स :chartered accountantसीएnagpurनागपूर