नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावर निर्णय देताना केवळ संशयाच्या आधारावर दंड आकारला जाऊ शकत नाही, असे स्पष्ट करून पाच लाख रुपयाचा वादग्रस्त दंड रद्द केला. न्यायमूर्ती अविनाश घरोटे यांनी हा निर्णय दिला.
सावनेर येथील अझरुद्दीन रैन यांच्या जेसीबी वाहनाला रेती लागलेली होती. त्यामुळे या वाहनाचा रेतीचे अवैध उत्खनन करण्यासाठी उपयोग केला गेला असावा, असे वाटल्यामुळे महसूल अधिकाऱ्यांनी ३ सप्टेंबर २०१८ रोजी ते वाहन जप्त केले. त्यानंतर २५ जानेवारी २०२२ रोजी उप-विभागीय अधिकाऱ्यांनी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेंतर्गत या वाहनावर पाच लाख रुपयाचा दंड ठोठावला. त्याविरुद्ध रैन यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
या वाहनाचा रेतीचे अवैध उत्खनन करण्यासाठी उपयोग केला गेला, याचे ठोस पुरावे प्रशासनाकडे नाहीत. वादग्रस्त कारवाई केवळ संशयाच्या आधारावर करण्यात आली, असा दावा त्यांनी केला. त्यात तथ्य आढळून आल्यामुळे न्यायालयाने दंडाचा आदेश रद्द करून जेसीबी वाहन सोडण्याचा आदेश दिला. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. अश्विन इंगोले यांनी बाजू मांडली.