नागपूर मेडिकलमधील पीसीआर लॅब चंद्रपूरला स्थानांतरित

इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्च(आयसीएमआर)ने नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथील गर्भजल तपासणी प्रयोगशाळा (पीसीआर लॅब) चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला, अशी विचारणा करून यासंदर्भात दोन आठवड्यांत समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्टात माहिती : शासनाला मागितले स्पष्टीकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : इंडियन कौन्सिल आॅफ मेडिकल रिसर्च(आयसीएमआर)ने नागपुरातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालय (मेडिकल) येथील गर्भजल तपासणी प्रयोगशाळा (पीसीआर लॅब) चंद्रपूर येथील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय व रुग्णालयात स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी हा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला, अशी विचारणा करून यासंदर्भात दोन आठवड्यांत समाधानकारक स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश राज्य शासनाला दिला.संबंधित प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण धर्माधिकारी व स्वप्ना जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. सिकलसेल आजाराचे अस्तित्व असलेल्या कुटुंबात जन्मणाऱ्या बाळाला सिकलसेल आहे किंवा नाही, हे जाणून घेण्यासाठी गर्भजल तपासणी केली जाते. त्या तपासणीत बाळाला सिकलसेल आजार आढळून आल्यास पुढील आवश्यक निर्णय घेणे शक्य होते. विदर्भातील सिकलसेल रुग्णांच्या सुविधेसाठी २००६ मध्ये मेयो व मेडिकल रुग्णालयांत गर्भजल तपासणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्यात आल्या होत्या. परंतु, आवश्यक तज्ज्ञ व कर्मचारी नसल्यामुळे दोन्ही प्रयोगशाळांचा आतापर्यंत उपयोग होऊ शकला नाही. न्यायालयाच्या दणक्यानंतर शासनाने या महिन्यात मेयोमधील नवीन इमारतीत प्रयोगशाळा कार्यान्वित केली आहे. मेडिकलमधील प्रयोगशाळाही कार्यान्वित करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. परंतु, आता ही प्रयोगशाळा चंद्रपूर येथे स्थानांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.जेनेटिस्टचे पद रिक्तमेयोमधील पीसीआर लॅबमध्ये जेनेटिस्टचे पद रिक्त असल्यामुळे गर्भजल तपासणी अहवालावर स्वाक्षऱ्या  करण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी लागणार आहे. कायद्यानुसार पीसीआर लॅबमध्ये दोन वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या जेनेटिस्टची नियुक्ती करणे आवश्यक आहे. त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय गर्भजल तपासणी अहवाल अंतिम समजला जाऊ शकत नाही. परिणामी, न्यायालयाने शासनाला कायम जेनेटिस्टची नियुक्ती कधी करता व तेव्हापर्यंत काय पर्यायी व्यवस्था करण्यात येणार आहे, अशी विचारणा करून यावरही स्पष्टीकरण मागितले.समन्वय समिती नाहीया प्रकरणातील न्यायालय मित्र अ‍ॅड. अनुप गिल्डा यांनी शासनाने सिकलसेलशी संबंधित विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्यासाठी अद्याप समिती स्थापन केली नाही व यासंदर्भात न्यायालयाने २०१५ मध्ये आदेश दिला होता, असे सुनावणीदरम्यान सांगितले. ही बाब लक्षात घेता, उच्च न्यायालयाने शासनाला समन्वय समिती कधीपर्यंत स्थापन करता, यावर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिलेत.