आॅनलाईन लोकमतनागपूर : दिव्यांगांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने बरेच प्रयत्न होत असले तरी आजही राज्यात केवळ नऊ दिव्यांग प्रवर्गात येणाऱ्यांनाच अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र दिले जात आहे. यामुळे मोजक्याच दिव्यांगाना शासनाच्या योजनांचा लाभ मिळत आहे. विशेष म्हणजे, केंद्राने २०१६ च्या नव्या कायद्यानुसार दिव्यांगांच्या प्रवर्गात वाढ केली आहे. ९ वरून २१ प्रवर्ग केले आहेत. यात पक्षाघातापासून ते कंपवात रोगाचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र या कायद्याची अंमलबजावणी राज्यात झाली नसल्याने हजारो दिव्यांग बांधव आपल्या अधिकारांपासून वंचित आहेत.जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत अपंग पुनर्वसन केंद्राने अपंगत्वाचे वैद्यकीय प्रमाणपत्र शून्य टक्के करण्याचा उद्देश ठेवून त्याचे योग्य पद्धतीने नियोजन केल्याने हजारो दिव्यांग बांधवाना प्रमाणपत्र मिळू शकले. परंतु जे दिव्यांग असूनही प्रवर्गात येत नाही ते वंचित राहिले आहे. त्यांच्यासाठी केंद्राचा हा नवीन कायदा लाभदायी ठरणारा आहे. यात ‘अध्ययन अक्षम’ म्हणजे ज्याला वाचन, लेखन करण्यास अवघड जात असेल, उलटे अक्षर लिहित असेल त्याचाही समावेश दिव्यांगांच्या प्रवर्गात केला आहे. या सोबतच मेंदूचा पक्षाघात, स्वमग्न, बुटकेपणा, मज्जासंस्थेचे तीव्र आजार, हातापायातील स्नायूंमधील ताठरपणा किंवा कमजोरी म्हणजे ‘मल्टिपल स्क्लेरोसिस’, थॅलेसिमीया, अनुवांशिक रक्तविकार, सिकलसेल, अॅसिड हल्ल्यात जखमी झालेले रुग्ण, कंपवात रोग यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. परंतु हा कायदा अद्यापही राज्यात लागू झालेला नाही. तो व्हावा यासाठी सर्वस्तरावर प्रयत्न होणे आवश्यक असल्याचे या क्षेत्रातील तज्ज्ञाचे म्हणणे आहे. प्रवर्ग वाढल्यास दिव्यांगाना फायदापूर्वी दिव्यांगांसाठी केवळ ९ प्रवर्गांचा समावेश होता. केंद्राच्या नव्या कायद्यानुसार यात १२ प्रवर्गांची भर पडली आहे. यामुळे हा नवा कायदा दिव्यांगांसाठी फायद्याचा ठरणार आहे. राज्यात त्याची अंमलबजावणी होण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.-अभिजित राऊतसमन्वयक, अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र शिबिर