लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाशी संलग्न असलेल्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयांमध्ये स्वच्छतेपासून अटेंडंटच्या कामांचे खासगीकरण झाले असताना, आता रुग्णसेवेच्या खासगीकरणाचा स्फोटक निर्णय मंगळवारी सरकारने घेतला. याची सुरुवात हृदयविकारांवरील उपचारांनी होणार आहे.
राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ११ रुग्णालयांमध्ये सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर कार्डियाक कॅथलॅब युनिट्स स्थापित करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे सामान्य आणि गरीब रुग्णांचे भविष्य धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, मे २०१९ मध्ये शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे खासगीकरण करण्याची योजना आणली होती. नाश्ता, भोजन, स्वच्छता, डायलिसिस, एक्स-रे, एमआरआय यांसारख्या सेवा खासगी कंपन्यांना देण्याचा वैद्यकीय शिक्षणाचा मनसुबा होता, पण त्यावेळी सर्व स्तरांतून झालेल्या प्रचंड विरोधानंतर ती योजना बारगळली. पण आता गुपचूपपणे 'पीपीपी'च्या नावाखाली कार्डियाक कॅथलॅब युनिट, अॅनेस्थेशिया वर्कस्टेशन, इको मशीन यांसारखी महत्त्वाची वैद्यकीय उपकरणे बसवण्याचे कंत्राट खासगी कंपन्यांना देण्यात येणार आहे.
तज्ज्ञांचा थेट इशारा
'पीपीपी'च्या माध्यमातून सेवा देण्याचा दावा असला तरी, यात सहभागी खासगी व्यावसायिक व कंपन्यांचा प्रमुख हेतू फक्त आणि फक्त नफा कमावणे हाच असतो. रुग्णालयांचे खासगीकरण झाल्यास सामान्य रुग्ण आर्थिकदृष्ट्या भरडला जाईल आणि उपचारांपासून वंचित राहील, असा गंभीर इशारा आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांनी दिला आहे.
सरकारी सोयी, खासगी कंपन्यांचा नफा
या 'पीपीपी' कराराचा कालावधी तब्बल १५ वर्षांपर्यंत (पुढे ५ वर्षांपर्यंत वाढीव) असेल. महत्त्वाचे म्हणजे, खासगी पुरवठादार फक्त उपकरणे आणणार, पण त्यासाठी लागणारी जागा, वीज, पाणी, ऑक्सिजनचा पुरवठा आणि इतर मूलभूत सोयी-सुविधा सरकारी रुग्णालय (म्हणजेच सामान्य जनतेच्या पैशांतून) उपलब्ध करून देणार आहे. याचा थेट अर्थ, सरकारी संसाधनांचा वापर खासगी नफा कमावण्यासाठी होणार आहे.
११ रुग्णालयात 'खासगी' सेवा
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नागपूर। श्री. भाऊसाहेब हिरे शासकीय वैद्यकीय महाधवद्यालय, धुळे । गोकुळदास तेजपाल शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मुंबई। डॉ. शंकरराव चव्हाण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, नांदेड। शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, गोंदियाप शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, मिरज। श्री. वसंतराव नाईक शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, यवतमाळप बी. जे. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, पुणे। स्वामी रामानंद तीर्थ ग्रामीण शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अंबाजोगाई आरोग्य पथक, पालघर । छत्रपती संभाजी महाराज शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, सातारा
Web Summary : Maharashtra government approves privatizing cardiac care in 11 state hospitals via PPP. Experts warn this will burden poor patients, prioritizing profit over affordable treatment using public resources.
Web Summary : महाराष्ट्र सरकार ने पीपीपी के माध्यम से 11 राज्य अस्पतालों में हृदय देखभाल के निजीकरण को मंजूरी दी। विशेषज्ञों का कहना है कि इससे गरीब मरीजों पर बोझ बढ़ेगा, सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग करके किफायती इलाज की जगह मुनाफे को प्राथमिकता दी जाएगी।