नागपूर : एका महिलेला नाशिकमधील आर्थिक गुन्हे शाखेच्या पोलीस अधिकाऱ्यांनी गुन्हा दाखल केला असताना तिला अवमानकारक वागणूक दिल्याची घटना घडली असून यामध्ये दोषी असणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
17 नोव्हेंबर रोजी अ‍ॅन्टीकरप्शन ब्युरोने नाशिक आयुक्तालयातील आर्थिक गुन्हे शाखा येथे कार्यरत असलेला पोलिस अधिकारी निवांत जगजीतसिंह जाधव (श्री.एन.जे.जाधव) यांस लाच घेताना रंगेहाथ पकडण्यात आले होते. त्यांच्या विरोधात एका महिलेने तिच्यावर झालेल्या अन्यायाची तक्रार नाशिक पोलिस आयुक्तालयात लेखी स्वरूपात केली होती. मात्र, कुठलीही कारवाई न करता व तिला व तिच्या पतीला आर्थिक गुन्हे शाखेने सीआरएस नंबर १५३/२०१६ नुसार अटक केली त्यावेळी तपास अधिकारी म्हणून असलेले एन.जे.जाधव तसेच त्यांचे वरिष्ठ या दोघांनी पैशाची मागणी करण्यात आली होती. सदरच्या मागणीनुसार महिला आरोपी आणि त्यांच्या भावाने दिलेले दोन लाख रुपये अजित पवार नामक व्यक्तीसह श्री.जाधव यांनी स्विकारले, उर्वरित पैशाकरिता सतत मानसिक त्रास देऊन महिला आरोपी यांचेसोबत अत्यंत अशोभनीय व निंदनीय प्रकार पोलिसांनी केला होता. याबाबतची लेखी तक्रार डीसीपी श्री. कराळे यांच्याकडे करण्यात आली होती परंतु सदरची तक्रार डीसीपी श्री. विजय मगर गुन्हे शाखा नाशिक यांनी महिला आरोपींच्या समक्ष फेटाळून लावली. त्यानंतर डिसेंंबर २०१६ ते जानेवारी, २०१७ रोजी एस.पी. साहेब यांच्याकडे तक्रार केली असता त्यानुसार सापळा रचला परंतु ऐनवेळी सापळा रद्द करण्यात आला.या संदर्भात जिल्हा व सत्र न्यायालयात संबधित पुरावे दाखल केले असता न्यायालयाने अ‍ॅन्टीेकरप्शन ब्युरोकडे संबधित पुरावे दाखल करण्यास सांगूनही या खटल्यात साक्षीदार म्हणून राहण्यास सांगितल्यानुसार अ‍ॅन्टीकरप्शन ब्युरोकडे त्या पुराव्यानिशी तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. तरी शासनाने याप्रकरणी आर्थिक गुन्हे शाखेतील संबधित अधिका-यांची सदर महिलेबरोबर अशोभनीय वागणूक तसेच लाच घेतल्याप्रकरणी चौकशी करून त्यांचेवर कठोर कारवाई करण्यासाठी मोठमोठया आस्थापनांनी कायदयाची अंमलबजावणी न करता कारवाई धुडकावून लावली होती. याबाबत आ.गोऱ्हे यांनी अशा प्रकारच्या घटनांसंदर्भात निगराणी करण्यासाठी राज्यस्तरीय समितीची आवश्यकता असल्याचे औचित्यच्या मुद्द्याद्वारे व्यक्त केली. तसेच या केस मध्ये उच्चस्तरीय महिला अधिका-यांची नियुक्ती करून वरील प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्यात यावी अशीही मागणी यावेळी केली. या मुद्यावर शासनाने कायदेशीर कारवाई करण्याचे आदेश तात्काळ दिले आहेत.