नागपूर : सरकारी व अनुदानित शाळांपासून एक किलोमीटर परिसरात कार्यरत असलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांना आरटीई प्रवेशातून सूट देण्याच्या वादग्रस्त निर्णयावर शालेय शिक्षण सचिवांनी येत्या दोन आठवड्यात उत्तर सादर न केल्यास त्यांच्यावर दावा खर्च बसविला जाईल आणि संबंधित रक्कम त्यांच्या वेतनातून वसूल केली जाईल, अशी तंबी मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने बुधवारी दिली.
प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने शालेय शिक्षण सचिवांना गेल्या २४ एप्रिल रोजी नोटीस बजावून वादग्रस्त निर्णयावर उत्तर मागितले होते. परंतु, शिक्षण सचिवांनी अद्याप उत्तर सादर केले नाही. गेल्या ८ मे रोजी त्यांना यासाठी अंतिम संधीही देण्यात आली होती. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता शिक्षण सचिवांवर नाराजी व्यक्त करून ही तंबी दिली.
वादग्रस्त निर्णयाविरुद्ध शिक्षण हक्क कार्यकर्ते वैभव एडके, राहुल शेंडे, वैभव कांबळे व अनिकेत कुत्तरमारे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. मोफत व सक्तीचे शिक्षण नियमानुसार वंचित, दुर्बल आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांमध्ये २५ टक्के जागा राखिव ठेवल्या जातात. या जागांवर प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्यांचे शिक्षण शुल्क सरकारद्वारे अदा केले जाते. जुन्या नियमानुसार, विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर परिसरात असलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवीपर्यंत तर, तीन किलोमीटर परिसरात असलेल्या स्वयंअर्थसहाय्यित खासगी शाळांमध्ये इयत्ता सहावी ते आठवीपर्यंत आरटीई प्रवेश दिले जात होते. दरम्यान, आरटीई प्रवेश शिक्षण शुल्काची थकबाकी सतत वाढत गेल्यामुळे सरकारने या शैक्षणिक सत्रापासून वादग्रस्त निर्णय लागू केला होता. न्यायालयाने या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. दीपक चटप यांनी बाजू मांडली.