नागपूर : वंचित बहुजन आघाडीचे नेते गुणवंत देवपारे व त्यांच्या पत्नी स्वाती देवपारे यांना दिवाळखोर जाहीर करणारा बँक ऑफ महाराष्ट्रचा वादग्रस्त आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अवैध ठरवून रद्द केला, तसेच रिझर्व्ह बँकेद्वारे जारी मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोर पालन करून यासंदर्भात नव्याने कारवाई करता येईल, असेही स्पष्ट केले.
न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल किलोर यांनी हा निर्णय दिला. देवपारे दाम्पत्याने अमरावती येथील बँक ऑफ महाराष्ट्रकडून ५६, ५५ व ७ लाख रुपयांची कृषी कर्जे तर, प्रत्येकी ७४.७२ लाख रुपयांची दोन मुदत कर्जे घेतली होती. ही रक्कम बँकेला वेळेत परत करण्यात आली नाही. त्यामुळे बँकेने देवपारे दाम्पत्याला २५ नोव्हेंबर २०१९ रोजी दिवाळखोर ठरवले आणि त्यांची नावे व छायाचित्रे वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केली. त्याविरुद्ध देवपारे दाम्पत्याने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ती याचिका मंजूर झाली. वादग्रस्त कारवाई करताना रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करण्यात आले नाही, असे न्यायालयाने हा निर्णय देताना नमूद केले. देवपारे दाम्पत्याच्या वतीने ॲड. मसूद शरीफ व ॲड. आदिल मिर्झा यांनी बाजू मांडली.