लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : जाती आधारित आरक्षणाचा विरोध केल्यामुळे ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा होत नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्यानागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयामध्ये स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी-फलके यांनी हा निर्णय दिला.
मध्य प्रदेश येथील प्रियमवदा चौधरीने मित्र विशाल वाडेकरसोबत व्हॉट्स ॲप मॅसेजद्वारे संवाद साधताना जाती आधारित आरक्षणाला विरोध केला होता. त्यावेळी दोघेही नागपूरमध्ये शिक्षण घेत होते. त्यामुळे विशालने अंबाझरी पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली असता, प्रियमवदा व तिचे वडील अनुपकुमार यांच्याविरुद्ध ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदविण्यात आला होता. तसेच पोलिसांनी विशेष सत्र न्यायालयात आरोपपत्रही दाखल केले होते. त्यामुळे चौधरी बाप-लेकीने स्वतः ला आरोपमुक्त करून घेण्यासाठी सत्र न्यायालयामध्ये अर्ज केला होता.
तो अर्ज ५ ऑगस्ट २०२१ रोजी मंजूर करण्यात आला. त्या निर्णयाविरुद्ध विशालने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने विविध बाबी लक्षात घेता चौधरी बाप-लेकीने कोणताही गुन्हा केला नसल्याचे सांगून विशालची याचिका फेटाळून लावली.
तक्रारीला पाच महिने विलंब चौधरी बाप-लेकीतर्फे ॲड. आर. के. तिवारी यांनी बाजू मांडताना पोलिस ठाण्यात पाच महिने विलंबाने तक्रार दिली गेली व ही तक्रार वैयक्तिक रागातून करण्यात आली, याकडे लक्ष वेधले. तसेच प्रियमवदाने सार्वजनिकरीत्या कोणत्याही आक्षेपार्ह भाषेचा उपयोग केला नाही. तिने केवळ विशालसोबत बोलताना स्वतः ची भूमिका मांडली. त्यामुळे, तिची कृती अँट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरत नाही, असेही त्यांनी सांगितले.