विद्यार्थ्यांचे एकाच विद्यालयात समायोजन करण्याला विरोध

बेझनबाग येथील बंद करण्यात आलेल्या गुरुनानक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना महाल येथील दादासाहेब धनवटे नगर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात समायोजित करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याविरुद्ध गुरुनानक जागृत पालक संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे.

लोकमत  न्यूज  नेटवर्कनागपूर : बेझनबाग येथील बंद करण्यात आलेल्या गुरुनानक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सर्व विद्यार्थ्यांना महाल येथील दादासाहेब धनवटे नगर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात समायोजित करण्याला मान्यता देण्यात आली आहे. त्याविरुद्ध गुरुनानक जागृत पालक संघाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात रिट याचिका दाखल केली आहे. या विद्यार्थ्यांना घरापासून तीन किलोमीटर परिसरात असलेल्या त्यांच्या पसंतीच्या विद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्यात यावा असे संघाचे म्हणणे आहे.याचिकाकर्त्यांनी या विद्यार्थ्यांचे योग्य विद्यालयांत समायोजन होण्यासाठी २६ जून रोजी सरकारला निवेदन सादर केले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने २८ जुलै रोजी दिशानिर्देश जारी करून या विद्यार्थ्यांचे घरापासून तीन किलोमीटर परिसरातील विद्यालयांमध्ये समायोजन करण्यास सांगितले होते. त्यांना कोणत्याही एका शाळेत समायोजित करण्यास मनाई केली होती. परंतु पुढे सरकारने ही भूमिका बदलली व या विद्यार्थ्यांना केवळ दादासाहेब धनवटे नगर विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात समायोजित करण्याला १३ऑगस्ट रोजी मान्यता प्रदान केली. त्यानुसार जिल्हा परिषदेच्या माध्यमिक शिक्षणाधिकाऱ्यांनी १७ आॅगस्ट रोजी समान आदेश जारी केला. या आदेशावर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. दादासाहेब धनवटे नगर विद्यालय घनदाट लोकवस्तीमध्ये आहे. विद्यालयाच्या आजूबाजूला गजबजलेला बाजार आहे. त्यामुळे या परिसरात सतत गर्दी असते. परिसरातील वातावरण विद्यार्थ्यांच्या आरोग्यावर वाईट परिणाम करणारे आहे. त्यामुळे हा वादग्रस्त आदेश रद्द करून विद्यार्थ्यांना त्यांच्या पसंतीच्या विद्यालयांमध्ये प्रवेश घेण्यास पात्र ठरविण्यात यावे अशी विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे. याचिकेत राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव, विभागीय शिक्षण उपसंचालक, माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, सिख शिक्षण संस्था, गुरुनानक विद्यालय व दादासाहेब धनवटे नगर विद्यालय यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. याचिकेवर येत्या शुक्रवारी सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अश्विन इंगोले कामकाज पाहतील.