लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : काँग्रेससह इतर विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत. कृषी कायद्यात झालेले संशोधन शेतकऱ्यांच्या हिताचे आहे. महाराष्ट्रात अगोदरच्या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी शासनाने या कायद्यातील अनेक तरतुदी लागू केल्या होत्या. मात्र आता राजकारणासाठी त्याच तरतुदींचा विरोध होत आहे, असा आरोप भाजपचे प्रदेश सरचिटणीस चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी लावला. सोमवारी नागपूर पत्रकार क्लबमध्ये आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.
आंदोलनात सहभागी असलेल्या शेतकऱ्यांना भडकविले जात आहे. केंद्र सरकार त्यांच्याशी चर्चा करीत आहे, मात्र प्रत्येक टप्प्यात शेतकरी नवीन मागणी ठेवत आहेत. केंद्र या कायद्याला रद्द करणार नाही. काँग्रेसने आपल्या निवडणूक घोषणापत्रात जी आश्वासने दिली होती, त्यांची भाजप सरकारने कायद्यात संशोधन करून पूर्तता केली आहे. परंतु आता केवळ राजकारण व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची प्रतिमा बिघडविण्यासाठी विरोध करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांच्या मनात असंतोष निर्माण करून पुढील लोकसभा निवडणूक जिंकण्याची स्वप्न पाहिल्या जात आहेत. मात्र हा कायदा शेतकऱ्यांच्या हिताचा आहे. आज कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये शेतकऱ्यांना ७ ते ८ टक्के रक्कम दलालांना द्यावी लागत आहे. नवीन कायद्यामुळे हे बंद होईल. ज्यांची दुकानदारी या कायद्याने बंद होणार आहे ते लोक आंदोलन करीत आहेत, असे बावनकुळे म्हणाले. पत्रपरिषदेला राजीव पोतदार, रमेश मानकर, संध्या गोतमारे, धर्मपाल मेश्राम व चंदन गोस्वामी उपस्थित होते.
महावितरणला सरकारने १० हजार कोटी द्यावे
राज्य शासन एकीकडे मंत्र्यांच्या बंगल्यांवर ९० कोटी रुपये खर्च करीत आहे. दुसरीकडे कोरोनाच्या नावावर इतर विभागांना पैसे देण्यास नकार देत आहे. वीज कंपन्यांना सशक्त करण्यासाठी राज्य शासनाने महावितरणला १० हजार कोटी रुपये दिले पाहिजे. ३०० युनिटपर्यंतचे बिल मोफत करण्याची मागणीदेखील त्यांनी केली.