खुल्या प्रवर्गातील मागासवर्गीयांना जात वैधतेची गरज नाही : उच्च न्यायालय

न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्या न्यायपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

ठळक मुद्देदोन प्राध्यापकांच्या बडतर्फीची कारवाई रद्द

राकेश घानोडे

नागपूर : खुल्या प्रवर्गामध्ये समायोजित करण्यात आलेल्या आणि जातीच्या आधारावर मिळणाऱ्या लाभांचा त्याग करणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम राहण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्या न्यायपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील जी. एस. विज्ञान महाविद्यालयात कार्यरत प्राणीशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक गोकुल काळे व वनस्पतीशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक नाना कुटेमाटे यांना कोळी महादेव अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, या कारणावरून ३० डिसेंबर २०१९ रोजी बडतर्फीच्या कारवाईची नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्याविरुद्ध दोन्ही प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दोघांनाही खुल्या प्रवर्गामध्ये समायोजित करून नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीला प्राधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळाली आहे, तसेच १९९५ ते २०१५पर्यंत मंजूर आरक्षण रोस्टरमध्ये त्यांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गात दाखविण्यात आली आहे. असे असताना, महाविद्यालयाने त्यांना वादग्रस्त नोटीस दिली. उच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ही नोटीस अवैध ठरवून रद्द केली व दोन्ही प्राध्यापकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची काहीच गरज नाही, असे नमूद केले.

प्रतिवादींचा बचाव अमान्य

दोन्ही प्राध्यापकांची खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती दाखविणाऱ्या रोस्टरला चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली, असा मुद्दा मागासवर्गीय आयुक्त व महाविद्यालयाने मांडला होता. परंतु, ते न्यायालयाचा निर्णय बदलवू शकले नाही. प्रकरणाच्या या स्तरावर हा बचाव मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने त्यांना सांगितले.

इतर महत्त्वाचे मुद्दे

- अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून अंशकालीन नियुक्ती दिल्यानंतर ३० एप्रिल १९९७पासून दोन्ही प्राध्यापकांची सेवा संपुष्टात आणली गेली होती.

- विद्यापीठ न्यायाधिकरणाने अपीलमध्ये दिलेल्या आदेशामुळे दोन्ही प्राध्यापकांना १५ नोव्हेंबर १९९७पासून खुल्या प्रवर्गामध्ये पूर्णवेळ नियुक्ती देण्यात आली.

- १५ सप्टेंबर १९९५ रोजी जारी २०० पॉईंट रोस्टरच्या शासन निर्णयानुसार या प्राध्यापकांना खुल्या प्रवर्गात सामावून घेण्यात आले. पुढील सर्व रोस्टरमध्ये हे समायोजन कायम ठेवण्यात आले.