शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज ठाकरे ‘मातोश्री’वर गेले, उद्धव ठाकरे ‘शिवतीर्थ’वर कधी जाणार? ‘ते’ मुहूर्त तर हुकले, आता...
2
विवाहित पुरुषापासून दूर रहा...! कोर्टाचा महिलेला अजब आदेश, स्वत: विवाहित होती, तरी तिला...
3
नेपाळमध्ये ISI उभं करतंय नेटवर्क, 'बांगलादेशी मॉडेल'चा वापर; 'असा' रचला जातोय भारताविरोधी कट
4
अरे देवा! मुलगा वर्गात झोपला अन् शाळेला कुलूप लावून शिक्षक गेले घरी, जाग आल्यावर घाबरून...
5
९ महिन्यापूर्वी लव्ह मॅरेज अन् आज फेसबुकवर शेवटचा मेसेज लिहून जोडप्यानं संपवलं आयुष्य
6
शिवानी सोनारने घरी आणली Tata कंपनीची नवी कोरी कार, गाडीची किंमत माहितीये?
7
मुख्यमंत्री अतिशय उद्विग्न, मंत्र्यांना सज्जड दम; बेशिस्त खपवून घेणार नाही, २० मिनिटे खडेबोल
8
दागिन्यांनी मढवलेल्या पत्नीला बुलेटच्या टाकीवर बसवून फिरवलं, पोलिसांनी थेट १६००० हजारांचं चलान कापलं!
9
Video: रशियाच्या समुद्राखाली शक्तीशाली भूकंप! कुरील आयलंडवर त्सुनामी; अमेरिका, जपान, न्यूझीलंडसह जगाला धोका
10
नात्यांना काळीमा फासणारी घटना; रेशन कार्ड बनवण्याच्या बहाण्याने घेऊन गेला अन् बायको पोरांना विकून आला!
11
आजचे राशीभविष्य ३० जुलै २०२५ : बुधवार कमाल करणार, बहुतांश राशींना...
12
लाडकी बहीण योजनेत पुरुष कसे काय घुसले?: मुख्यमंत्री, ‘लोकमत’च्या वृत्ताचे मंत्रिमंडळ बैठकीत पडसाद
13
भारताने लवकर व्यापार करार करावा, अन्यथा २५% टॅरिफ लादू! डोनाल्ड ट्रम्प यांची पुन्हा धमकी
14
‘ऑपरेशन सिंदूर’ थांबवा, असे जगातील कोणत्याही नेत्याने सांगितले नाही: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
15
स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुका टप्प्याटप्प्याने घेणार; आधी जिल्हा परिषद, नंतर मनपा होणार
16
ठाकरे बंधुंना सलामी दिली, प्रो-गोविंदा स्पर्धेतून बाहेर; जय जवान पथक व्यवस्थापकांचा आरोप
17
गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांच्याविरूद्ध अनिल परबांनी दिले पुरावे; CM फडणवीसांकडे सादर
18
आजी-माजी खासदार आमने-सामने; विचारेंना मानसोपचार तज्ज्ञांची गरज; तर म्हस्के ‘वाचाळ रत्न’!
19
गणेशोत्सवासाठी ST सज्ज; ५,२०० जादा बस उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन सुरू, मुंबईतून ६०० बस
20
उंचीच्या सक्तीमुळे उडणार मंडळांची धांदल; दोन विसर्जनस्थळे गाठण्यासाठी कसरत

खुल्या प्रवर्गातील मागासवर्गीयांना जात वैधतेची गरज नाही : उच्च न्यायालय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: June 28, 2022 10:21 IST

न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्या न्यायपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

ठळक मुद्देदोन प्राध्यापकांच्या बडतर्फीची कारवाई रद्द

राकेश घानोडे

नागपूर : खुल्या प्रवर्गामध्ये समायोजित करण्यात आलेल्या आणि जातीच्या आधारावर मिळणाऱ्या लाभांचा त्याग करणाऱ्या मागासवर्गीय कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम राहण्यासाठी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची गरज नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील निर्णयात स्पष्ट केले. न्यायमूर्तीद्वय अतुल चांदूरकर व उर्मिला जोशी यांच्या न्यायपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला.

बुलडाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील जी. एस. विज्ञान महाविद्यालयात कार्यरत प्राणीशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक गोकुल काळे व वनस्पतीशास्त्र विषयाचे सहायक प्राध्यापक नाना कुटेमाटे यांना कोळी महादेव अनुसूचित जमातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, या कारणावरून ३० डिसेंबर २०१९ रोजी बडतर्फीच्या कारवाईची नोटीस जारी करण्यात आली होती. त्याविरुद्ध दोन्ही प्राध्यापकांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

दोघांनाही खुल्या प्रवर्गामध्ये समायोजित करून नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यांच्या नियुक्तीला प्राधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळाली आहे, तसेच १९९५ ते २०१५पर्यंत मंजूर आरक्षण रोस्टरमध्ये त्यांची नियुक्ती खुल्या प्रवर्गात दाखविण्यात आली आहे. असे असताना, महाविद्यालयाने त्यांना वादग्रस्त नोटीस दिली. उच्च न्यायालयाने कायदेशीर बाबी लक्षात घेता ही नोटीस अवैध ठरवून रद्द केली व दोन्ही प्राध्यापकांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची काहीच गरज नाही, असे नमूद केले.

प्रतिवादींचा बचाव अमान्य

दोन्ही प्राध्यापकांची खुल्या प्रवर्गात नियुक्ती दाखविणाऱ्या रोस्टरला चुकीच्या पद्धतीने मंजुरी देण्यात आली, असा मुद्दा मागासवर्गीय आयुक्त व महाविद्यालयाने मांडला होता. परंतु, ते न्यायालयाचा निर्णय बदलवू शकले नाही. प्रकरणाच्या या स्तरावर हा बचाव मान्य केला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने त्यांना सांगितले.

इतर महत्त्वाचे मुद्दे

- अनुसूचित जमाती प्रवर्गातून अंशकालीन नियुक्ती दिल्यानंतर ३० एप्रिल १९९७पासून दोन्ही प्राध्यापकांची सेवा संपुष्टात आणली गेली होती.

- विद्यापीठ न्यायाधिकरणाने अपीलमध्ये दिलेल्या आदेशामुळे दोन्ही प्राध्यापकांना १५ नोव्हेंबर १९९७पासून खुल्या प्रवर्गामध्ये पूर्णवेळ नियुक्ती देण्यात आली.

- १५ सप्टेंबर १९९५ रोजी जारी २०० पॉईंट रोस्टरच्या शासन निर्णयानुसार या प्राध्यापकांना खुल्या प्रवर्गात सामावून घेण्यात आले. पुढील सर्व रोस्टरमध्ये हे समायोजन कायम ठेवण्यात आले.

टॅग्स :Courtन्यायालयHigh Courtउच्च न्यायालय