नागपूर : निष्पक्ष तज्ज्ञाने वैद्यकीय निष्काळजीपणा झाल्याचा ठपका ठेवला, तरच संबंधित डॉक्टरविरुद्ध आवश्यक फौजदारी कारवाई केली जाऊ शकते, असे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणावरील आदेशात स्पष्ट केले.
हे प्रकरण अमरावती येथील डॉ. अमित मलपे यांच्याशी संबंधित आहे. मलपे यांनी स्वत:विरुद्धचा वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा गुन्हा रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अनिल पानसरे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. दरम्यान, मलपे यांचे वकील ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘जाॅकब मॅथ्यू’ प्रकरणात दिलेल्या निर्णयाच्या आधारावर मलपे यांच्याविरुद्धचा गुन्हा अवैध असल्याचा दावा केला. निष्पक्ष तज्ज्ञाने वैद्यकीय निष्काळजीपणाचा ठपका ठेवला तरच, पोलिसांना संबंधित डॉक्टरविरुद्ध एफआयआर नोंदविता येतो. तसेच निष्काळजीपणा झाल्याचा अहवाल नसल्यास न्यायालयदेखील डॉक्टरविरुद्धच्या तक्रारीची दखल घेऊ शकत नाही, याकडेही ॲड. मिर्झा यांनी लक्ष वेधले. या मुद्द्यांमध्ये गुणवत्ता आढळून आल्यामुळे उच्च न्यायालयानेसुद्धा त्यांच्या आदेशात ही बाब स्पष्ट केली.
आरोपपत्र दाखल करण्यास मनाई
या प्रकरणाचा तपास सुरू ठेवावा, पण डॉ. मलपे यांच्याविरुद्ध पुढील आदेशापर्यंत आरोपपत्र दाखल करू नका, तसेच कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नका, असे उच्च न्यायालयाने पोलिसांना सांगितले. याशिवाय, पोलीस व फिर्यादी महिलेला नोटीस बजावून मलपे यांच्या याचिकेवर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. वैद्यकीय अहवालात निष्काळजीपणा झाल्याचा उल्लेख नसल्यामुळे मलपे यांना हा अंतरिम दिलासा देण्यात आला.
असे आहे प्रकरण...
डॉ. मलपे यांनी फिर्यादी महिलेचे गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया केली. दरम्यान, शस्त्रक्रियेच्या एका उपकरणामुळे फिर्यादी महिलेची उजवी मांडी दोन ठिकाणी जळाली. त्या ठिकाणी जखमा झाल्या. त्यामुळे त्यांनी गाडगेनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली असता, ७ जानेवारी २०२२ रोजी मलपे यांच्याविरुद्ध वादग्रस्त गुन्हा नोंदविण्यात आला.