नागपूर वगळता विभागात ४० टक्केच कर्जवाटप

शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. तेव्हा प्रत्येकास कर्ज मिळेल, असा दावा केला जात असताना राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र माफीच्या आदेशानंतरही शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत उदासीन आहेत.

ठळक मुद्देआदेशाचे पालन नाही राष्ट्रीयीकृत बँकांची उदासीनता चव्हाट्यावर

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शेतकऱ्यांची कर्जमाफी करण्यात आली आहे. तेव्हा प्रत्येकास कर्ज मिळेल, असा दावा केला जात असताना राष्ट्रीयीकृत बँका मात्र माफीच्या आदेशानंतरही शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याबाबत उदासीन आहेत. नागपूर विभागात नागपूर व वर्धा जिल्हा सोडला तर राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्ज वाटपाची टक्केवारी ४० टक्केही नाही. त्यामुळे कर्ज वाटपाचा नेमका फायदा कुणाला झाला, असा प्रश्न विचारला जात आहे.मागील वर्षी खरीप हंगामाच्या वेळी शासनाने शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात २०१७ पूर्वीच्या पाच वर्षांतील थकबाकीदारांचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यानंतर याची मर्यादा वाढवून २००१ पासूनचे थकबाकीदार शेतकऱ्यांचा समावेश करण्यात आला. पहिल्या टप्प्यातच ७० लाखांच्यावर शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असून, यामुळे शासनावर ३४ हजार कोटींचा भार येण्याचा दावा शासनाकडून करण्यात आला होता. नागपूर विभागात पाच लाखावर शेतकऱ्यांना माफीचा लाभ होणार असल्याचे सांगण्यात आले. प्रत्यक्षात सप्टेंबरपर्यंत अडीच लाखाच्या जवळपास शेतकऱ्यांना फायदा झाला. शासनाने आॅगस्ट २०१७ पर्यंतचे कर्ज आणि व्याजाची रक्कम देण्याचा निर्णय घेतला. मात्र प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा लाभ होण्यास विलंब झाला. त्यावरील व्याजाची रक्कम शेतकऱ्यांना भरावी लागत आहे. व्याजाच्या रकमेपोटी शेतकरी बँकेच्या दरबारी कर्जदार आहे. शासनाने व्याजाची रक्कम सोडण्याचे आवाहन केले असून, तसे आदेशही दिले आहे. मात्र राष्ट्रीयीकृत बँका शासनाचे आदेश पाळण्यास तयार नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास तयार नाही. नागपूर विभागात राष्ट्रीयीकृत बँकांच्या कर्ज वाटपाचे प्रमाण फारच अत्यल्प आहे. नागपूर जिल्हा वगळता इतर पाच जिल्ह्याचे सरासरी कर्ज वाटप ४० टक्क्याच्याच घरात आहे. बँकांच्या उदासीनतेमुळे शेतकऱ्यांना सावकाराच्या दारी जावे लागत आहे.