कमल शर्मा
नागपूर : वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकरणावरून महाराष्ट्रातील औद्योगिक गुंतवणुकीचा मुद्दा ऐरणीवर आला. एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रादेशिक विकास मंडळांचे पुनरुज्जीवन करून विकासाला चालना देण्याची घोषणा केली. अशावेळी २०१५ ते २०२० या सहा वर्षांमध्ये मध्यम, लघु व सूक्ष्म म्हणजे एमएमएमई उद्योगांमध्ये झालेल्या महाराष्ट्राच्या एकूण गुंतवणुकीपैकी अवघी प्रत्येकी ११ टक्के गुंतवणूक विदर्भ, मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्रात झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उजेडात आला आहे. त्यात पाच जिल्ह्यांचा अमरावती विभाग अवघ्या तीन टक्के गुंतवणुकीसह तळाच्या स्थानी आहे.
ग्रामीण भागात औद्योगिक गुंतवणुकीचा व शेतीशिवाय अन्य रोजगाराचा अभाव हे विदर्भातील गरिबीचे महत्त्वाचे कारण असल्याचे अनेक अभ्यासांमधून समोर आले आहे. एमएसएमई उद्याेगांचे क्षेत्र अशी गुंतवणूक व रोजगारनिर्मितीचा कणा मानले जाते. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील २०१५ पासूनच्या या क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे चित्र आधीच मागास असलेल्या या भागावर प्रचंड अन्याय करणारे आहे. विदर्भाच्या अनुशेषाचा एक नवा प्रकार यातून तयार झाला आहे.
राज्य सरकार ऑक्टोबर २०१५ पासून मध्य, सूक्ष्म व लघु उद्योग (एमएसएमई) ला १२ क्रमांकांचा उद्योग आधार क्रमांक देते. त्यानुसार या उद्योगांची नोंद राष्ट्रीय स्तरावरही केली जाते. त्यामुळे या विशिष्ट क्षेत्रात झालेली नवी नोंदणी, गुंतवणूक, राेजगार याचे विश्लेषण करणे सोपे झाले आहे. त्यानुसार, २०१५ ते २०२० पर्यंत राज्यात १७ लाख ६७ हजार एमएसएमईची नोंदणी झाली. त्यात २ लाख ३ हजार ५४३ कोटी रुपयांची गुंतवणूक तर ९० लाख १ हजार लोकांना रोजगार मिळाला. विदर्भातील नागपूर व अमरावती विभागातील अकरा जिल्ह्यांमध्ये एकूण गुंतवणुकीपैकी अनुक्रमे ८ व ३ टक्के अशी एकूण ११ टक्के गुंतवणूक झाली. तर जवळपास एवढीच गुंतवणूक मराठवाड्याच्या आठ जिल्ह्यांमध्ये आणि पाच जिल्ह्यांच्या नाशिक विभागात झाली. एमएसएमई उद्योगांमधील तब्बल ३० टक्के गुंतवणूक पुणे विभागात, त्या खालोखाल २० टक्के मुंबईवगळता कोकणात, १८ टक्के मुंबईत झाली.
गुंतवणूक व रोजगार निर्मितीचे हे उलटे चक्र २०२१ मध्येही तसेच सुरू राहिले. गुंतवणुकीचे आकडे अद्याप समाेर आले नाहीत. तथापि, राज्यातील अन्य महसूल विभागांच्या तुलनेत विदर्भाचे मागासलेपण नोंदणीतून स्पष्ट होते. अर्थातच, त्यामुळे राेजगाराच्या संधीही कमी तयार झाल्या.
उद्योग क्षेत्राचाही अनुशेष मोजा
विदर्भ वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना १ मे १९९४ रोजी करण्यात आली. त्या टप्प्यावर भुजंगराव कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली इंडिकेटर्स व बॅकलॉग कमिटीने अनुशेष मोजला. पण ते मोजमाप सिंचन, रस्ते, शिक्षण, आरोग्य वगैरे ९ क्षेत्रांपुरते मर्यादित होते. उद्योग क्षेत्राचा त्यात समावेश नव्हता. त्याुळे विदर्भाच्या औद्योगिक मागासलेपणाची अधिकृत अशी आकडेवारी नाही. आता राज्य सरकारने विकास मंडळांचे पुनरुज्जीवन केले असल्याने क्षेत्रातील अनुशेष मोजायला हवा, अशी मागणी विदर्भवादी अभ्यासक नितीन रोंघे यांनी केली आहे.
२०१५ ते २०२० एमएसएमई गुंतवणूक
विभाग - आधार नोंदणी - रोजगार (लाखात) गुंतवणूक (कोटीमध्ये)
कोकण - ३,८६,२०९- २०.२४ - ४८,३१७
मुंबई - ३,६६,४४९ - २१.५५- ४२,६७४
नाशिक - १,५७,५१५ - ७.५३- २५,८४५
पुणे - ४,०४,०७८ - २३.५९ - ६९,८५६
औरंगाबाद - १,८१,३५५- ८.७९- २५,५०१
अमरावती - ६७,२०६ - २.५४ - ७,६१३
नागपूर - २,०४,५४७ - ६.७८- १८,७३७
२०२१ ते २०२२ पर्यंत आधार नोंदणी
विभाग - सूक्ष्म - लघु - मध्यम
कोकण - २,१७,११३- ८०२८- ८२७
मुंबई - १,७४,८१६ - १४,३१८- २,८६३
नाशिक - १,२५,८३०-३,६८६-३६८
पुणे - २,००,७८५, ५८८६, ५४५
औरंगाबाद - १,२८,३१५- २६००- ३३१
अमरावती - ५६,१२८-१३३३-११९
नागपूर - ८३,३४३- ३,१०३- ३८०
सर्व ठळक बातम्यांसाठी जरूर वाचा महाराष्ट्रातील अव्वल मराठी वेबसाईट "लोकमत डॉट कॉम"