नागपूर : सार्वजनिक प्राधिकरणांनी स्वयंप्रेरणेने संकेतस्थळावर माहिती उपलब्ध करून दिल्यास माहितीच्या अधिकारांतर्गत नागरिकांना अर्ज करण्याची गरजच भासणार नाही. अर्जदाराला ऑनलाईन माहिती उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था निर्माण करण्याची गरज असल्याचे प्रतिपादन विभागीय आयुक्त विजयलक्ष्मी बिदरी यांनी व्यक्त केले.
राज्य माहिती आयोगाच्या नागपूर खंडपीठातर्फे ‘आंतराष्ट्रीय माहिती अधिकार दिन’ आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचे उद्घाटन बिदरी याच्या हस्ते झाले, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे, महानगरपालिकेचे आयुक्त डॉ. अभिजित चौधरी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेचे आयुक्त अजय गुल्हाणे यावेळी उपस्थित होते.
ऑनलाईन माहिती उपलब्धतेमुळे शासकीय प्राधिकरणावरील कामाचा ताण कमी होईल तसेच सार्वजनिक निधीचा उपयोग घेणाऱ्या खाजगी प्राधिकरणांनाही माहिती अधिकार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची कार्यवाही व्हावी, अशी अपेक्षा बिदरी यांनी व्यक्त केली.
राज्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे प्रशासनाची माहिती जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत व जलद गतीने पोहोचावी यासाठी ‘ऑनलाइन सुनावणी’ व ‘ऑनलाइन निर्णय’ तसेच ‘माहिती आयोग आपल्या दारी’ यासारखे नवनवीन उपक्रम आयोगामार्फत राबविण्यात येत असल्याचे सांगितले.
डॉ. अभिजित चौधरी यांनी ऑनलाईन माहिती पुरविण्यात सक्षमता आणणे आवश्यक असल्याचे सांगितले तर अजय गुल्हाने यांनी ऑनलाईन माहिती उपलब्धता ही बदलत्या काळानुसार नागरिकांना अपेक्षीत असल्याचे सांगितले. माहिती आयोगाच्या उपायुक्त रोहिणी जाधव यांनी प्रास्ताविक केले. संचालन माध्यम समन्वयक अनिल गडेकर यांनी केले. यावेळी उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश नंदकिशोर देशपांडे, लेखा व कोषागारे विभागाच्या सहसंचालक सुवर्णा पांडे, जिल्हा माहिती अधिकारी प्रविण टाके उपस्थित होते.