योगेश पांडे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, नागपूर : चालानच्या मुद्द्यावरून अनेकदा वाहतूक पोलीस व नागरिकांमधील वाद टोकाला जातात. गोव्यामध्ये वाहतूक पोलिसाकडे बॉडी कॅमेरा नसेल तर चालानची कारवाईच करता येत नही. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्रातील वाहतूक पोलिसांनादेखील बॉडी कॅमेरे देण्यात येण्याबाबत विचार सुरू आहे. अगोदर राज्यातील प्रमुख शहरांत टप्प्याटप्प्याने याला लागू करू असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. विधानपरिषदेत सुनिल शिंदे यांनी वाहतूक पोलिसांकडून ई-चालानसाठी खाजगी मोबाईल फोनचा वापर करण्यात येत असल्याबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात आला होता. त्याच्या चर्चेदरम्यान मुख्यमंत्र्यांनी ही बाब मांडली.
वाहनचालकांनी जर वाहतुकीच्या नियमांचे उल्लंघन केले तर ई-चालानची कारवाई करण्यासाठी पोलिसांनी खाजगी मोबाईल फोनचा फोटो काढण्यासाठी वापर करू नये असे अप्पर पोलीस महासंचालक (वाहतूक) यांनी ६ ऑक्टोबर रोजीच स्पष्ट केले आहे. जर कुणी वाहतूक कर्मचारी असा प्रकार करत असेल तर तो चुकीचा आहे. त्यांना तसे कुठलेही अधिकार नाही असे राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सांगितले. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या मुद्द्यावर सविस्तर उत्तर दिले.
अनेकदा वाहनचालकांना चालानचे एसएमएस उशीरा जातात. हीच बाब लक्षात घेऊन प्रणाली अपग्रेड करण्यात येत आहे. राज्यात जुन्या चालानची मोठ्या प्रमाणावर वसुली बाकी आहे. काही लोक वारंवार कारवाई होऊनदेखील चालान भरत नाही. अगदी परवानादेखील निलंबित झाला तरी लोकांना त्याचे फारसे काही वाटत नाही. चालानची खकबाकी लक्षात घेता तंत्रज्ञानाचा वापर करून ट्रॅकिंग करण्यासंदर्भात एक सदस्यीस अभ्यास समिती गठीत करण्यात येईल व ती समिती तीन महिन्यांत अहवाल देईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
Web Summary : Maharashtra considers body cameras for traffic police, like Goa, to curb disputes over challans. Using private phones for e-challans is unauthorized. System upgrades are underway to address SMS delays. A committee will address pending challan recovery via technology.
Web Summary : चालान विवादों को कम करने के लिए महाराष्ट्र गोवा की तरह यातायात पुलिस के लिए बॉडी कैमरे पर विचार कर रहा है। ई-चालान के लिए निजी फोन का उपयोग अनधिकृत है। एसएमएस देरी को दूर करने के लिए सिस्टम अपग्रेड जारी हैं। लंबित चालान वसूली के लिए एक समिति तकनीक का उपयोग करेगी।