कमलेश वानखेडे
नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या कारभाराची पडताळणी करण्यासाठी दाखल झालेल्या पंचायत राज समितीला खुश करण्यासाठी काही अधिकारी कामाला लागले आहेत. समितीतील सदस्यांच्या खुशामतीसाठी प्रत्येक विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांकडून मोठे कलेक्शन केले जात आहे. ही बाब मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांच्या कानावर जाताच त्यांनी याला तीव्र विरोेध करत कोणत्याही कर्मचाऱ्याकडून एक रुपयाही गोळा करू नका, अशा शब्दात विभागप्रमुखांना खडसावल्याची विश्वसनीय माहिती आहे.
पंचायत राज समितीचे एकूण २९ सदस्य आहेत. त्यापैकी अध्यक्ष आमदार संजय रायमुलकर यांच्यासह २२ सदस्य गुरुवारी नागपूरजिल्हा परिषदेचा आढावा घेण्यासाठी दाखल झाले. पंचायत राज समिती संपूर्ण कामकाजाचा आढावा तर घेतेच पण प्रत्यक्ष फिल्डवर जाऊन पाहणीही करते. याचा जिल्हा परिषदेतील काही विभागप्रमुख व अधिकाऱ्यांनी धसका घेतला आहे. या समितीतील सदस्यांना खुश करण्यासाठी त्यांनी नजराणा चढविण्याची योजना आखली. यासाठी विभागवार निरोप देण्यात आले व कलेक्शनची जबाबदारी विभागनिहाय निश्चित करण्यात आली. जिल्हा परिषदेच्या मुख्यालयातच नव्हे तर पंचायत समिती स्तरावरही निरोप देण्यात आले आहेत.
पंचायत विभागावर सर्वाधिक भार
सर्वात मोठी जबाबदारी पंचायत विभागावर आहे. ग्रामविकास अधिकाऱ्यांकडून प्रत्येकी २० हजार तर ग्रामसेवकांकडून प्रत्येकी १० हजार रुपये गोळा करण्याचे नियोजन होते. मात्र, रक्कम जास्त होत असल्याची ओरड होताच यात ५० टक्के सवलत देण्यात आल्याची विश्वसनीय माहिती आहे. सर्वात कमी भार कृषी विभागावर टाकण्यात आला आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून कर्मचारी आपला वाटा जबाबदार व्यक्तीकडे देत आहेत. काही कर्मचाऱ्यांनी याला विरोध केला. मात्र, त्यांनाही कलेक्शनसाठी सक्ती करण्यात आली. अशाच एका नाराज अधिकारी व कर्मचाऱ्याने लोकमत प्रतिनिधीशी संपर्क साधून या प्रकाराची आपबीती सांगितली.
अधिकारी म्हणाले, साहेब मी अडचणीत येईन...
- या प्रकाराची माहिती मिळताच लोकमत प्रतिनिधीने जिल्हा परिषदेतील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला. ते म्हणाले, तुमची माहिती बरोबर आहे. पण मी काहीच बोलू शकत नाही. मीच अडचणीत येईन. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुंभेजकर यांनी कर्मचाऱ्यांकडून एक रुपयाही गोळा करू नका. मला माहीत झाले तर संबंधितांवर गुन्हा दाखल केल्याशिवाय राहणार नाही, अशी ताकीद वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना दिली असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
असे आहे कलेक्शन टार्गेट
- पंचायत विभाग : ग्रामविकास अधिकारी प्रत्येकी २० हजार
- ग्रामसेवक प्रत्येकी १० हजार
- बांधकाम विभाग : ५० लाख (अंतर्गत ७ उपविभाग)
- पाणी पुरवठा : २० लाख
- लघुसिंचन : २० लाख
- शिक्षण विभाग : २० लाख (प्राथमिक व माध्यमिक)
- कृषी विभाग : ५ लाख