शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मंत्रिपदाचा आणि जिंकण्याचा संबंध नाही, आत्मचिंतनाची गरज; बावनकुळेंचा मुनगंटीवारांवर निशाणा?
2
"ज्यांच्याकडे मुख्यमंत्रिपद तेही कायम नाही, मी योग्य क्षणी..."; सुधीर मुनगंटीवारांनी थेटच सांगितले
3
बाजारात जोरदार उसळी! गुंतवणूकदारांनी कमावले ३.५ लाख कोटी रुपये; 'ही' ६ कारणे ठरली गेमचेंजर
4
ख्रिसमस धमाका! अवघ्या १ रुपयात महिनाभर 'अनलिमिटेड' कॉलिंग आणि डेटा; BSNL ची खास ऑफर
5
Jara Hatke: कचरा फेकू नका, विकून पैसे मिळवा! 'या' ॲपची देशभर चर्चा; नेमका प्रकार काय?
6
४ दिवसांपासून सातत्यानं 'या' शेअरला अपर सर्किट; ७४% नं वाढला स्टॉक, तुमच्याकडे आहे का?
7
मस्तच! हात लावताच समजणार संत्र गोड की आंबट? आई-आजीलाही माहीत नसेल ही सुपर ट्रिक
8
डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मोठा निर्णय; २९ देशांतील अमेरिकन राजदुतांना तडकाफडकी परत बोलावले; काय आहे कारण?
9
Flashback 2025: वर्षभरात ८ लढती! टीम इंडियाचा 'षटकार' अन् पाकिस्तानला 'ट्रॉफी चोर'चा टॅग
10
बापाचं काळीज! "मॅडम, माझ्या मुलीला मारू नका, हिला आई नाही"; Video पाहून पाणावतील डोळे
11
स्टेट बँक ऑफ इंडियाचं जुनं नाव माहीत आहे? ३४० वर्षांपूर्वी एका ब्रिटीश बँकेपासून झाली होती सुरुवात
12
'भाभीजी घर पर है' मालिकेत परतली शिल्पा शिंदे, भावुक प्रतिक्रिया देत म्हणाली, "मी कधीच चुकीचं..."
13
Staff Gift: कंपनी असावी तर अशी! कर्मचाऱ्यांना दितेय मोठे मोठे फ्लॅट, किंमतही कोट्यवधींमध्ये
14
Travel : ठंडा-ठंडा, कूल-कूल! भारतातील सर्वात गारेगार ठिकाणं, तापमान इतकं कमी की तलावही गोठतो
15
'जर तरची गोष्ट' नाटकाचा तरुण दिग्दर्शक काळाच्या पडद्याआड; ४२व्या वर्षी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन
16
बांगलादेशात उस्मान हादीनंतर आता NCP नेत्याची हत्या; अज्ञात हल्लेखोराने डोक्यात झाडली गोळी
17
आयटी ते शेती... भारत-न्यूझीलंड मुक्त व्यापार कराराचे नेमके फायदे काय? 'या' गोष्टी होणार स्वस्त
18
"कुटुंबाच्या प्रतिमेसाठी गप्प होतो, पण आता..."; नितेश राणेंच्या पोस्टने महायुतीत धडकी, कणकवलीतील धक्का जिव्हारी?
19
हातावर मेहेंदी, हिरवा चुडा अन् मुंडावळ्या; प्रियदर्शिनी इंदलकरची लगीनघाई? 'तो' फोटो व्हायरल
20
नको असलेला पसारा २०२५ मध्येच सोडा, नवीन वर्षात 'मिनिमलायझेशन'ची सवय लावा
Daily Top 2Weekly Top 5

हे पाटबंधारे कार्यालय की, अंधार कोठडी ?

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 13, 2018 00:01 IST

सावनेर शहरात पाटबंधारे विभागाची तीन कार्यालये आहेत. या तिन्ही कार्यालयांकडे विजेचे बिल थकीत असल्याने महावितरण कंपनीने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला. परिणामी, आठ दिवसांपासून या तिन्ही कार्यालयांना अंधार कोठडीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. विजेअभावी संगणक बंद असल्याने कामकाजही ठप्प आहे.

ठळक मुद्देवीजबिल थकल्याने नागपूर जिल्ह्याच्या सावनेर येथील सरकारी कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : सावनेर शहरात पाटबंधारे विभागाची तीन कार्यालये आहेत. या तिन्ही कार्यालयांकडे विजेचे बिल थकीत असल्याने महावितरण कंपनीने त्यांचा वीजपुरवठा खंडित केला. परिणामी, आठ दिवसांपासून या तिन्ही कार्यालयांना अंधार कोठडीचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. विजेअभावी संगणक बंद असल्याने कामकाजही ठप्प आहे.सावनेर शहरात पाटबंधारे विभागाचे उपविभागीय अभियंता कार्यालय, शाखा अभियंता कार्यालय आणि कनिष्ठ अभियंता कार्यालय अशी तीन कार्यालये आहेत. या तिन्ही कार्यालयांतर्गत सावनेर व कळमेश्वर तालुक्यातील मोठे, मध्यम व लघुसिंचन प्रकल्पाची संपूर्ण कामे बघितली जातात. या तिन्ही कार्यालयांकडे आॅगस्ट, सप्टेंबर आणि आॅक्टोबर महिन्यांची विजेची बिले थकीत आहेत. या तिन्ही बिलांची एकूण रक्कम १० हजार रुपयांच्या आसपास आहे.स्मरणपत्र देऊनही संबंधित अधिकाऱ्यांनी बिले वेळीच न भरल्याने शेवटी महावितरण कंपनीने या कार्यालयांना वीजपुरवठा खंडित करण्याची नोटीस बजावली. त्यानंतर आठवडाभरापूर्वी ती कारवाईदेखील करण्यात आली. विजेची बिले भरण्यासाठी या कार्यालयांना राज्य शासनाकडून दर महिन्याला निधी मिळायचा. शासनाने हा निधी तीन महिन्यांपासून मागणी करूनही दिला नाही. त्यामुळे बिले भरण्यासाठी आवश्यक ती रक्कम आणायची कुठून, असा प्रश्न अधिकाऱ्यांसमोर निर्माण झाला आणि कार्यालयांचा वीजपुरवठा खंडित होण्याची नामुश्की ओढवली.ही तिन्ही कार्यालये जुनाट असून कोंदट आहेत. विजेअभावी त्या कार्यालयांमधील विजेची सर्व उपकरणे आता बंद आहेत. त्यामुळे कार्यालयातील सर्व खोल्यांमध्ये दिवसा अंधूक प्रकाश असतो. त्याच प्रकाशात कर्मचाऱ्यांना डोळे फाडून काम करावे लागते. हल्ली सर्व कामे ’आॅनलाईन’ केली आहेत. विजेअभावी संगणक चाालू करायचे कसे, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला. संगणक चालू होत नसल्याने शेतकºयांचीही कामे रखडली आहेत. दमट वातावरणामुळे आत गरमी होत असल्याने बहुतांश कर्मचारी कार्यालयाच्या आवारातील झाडांखाली ‘टाईमपास’ करीत बसले असतात. ही समस्या कधी सोडविली जाणार, हे अधिकाऱ्यांनाही माहिती नाही.निधी मिळाला नाहीविजेची बिले भरण्यासाठी राज्य शासनाकडून दर महिन्याला स्वतंत्र निधी दिला जातो. हा निधी न मिळाल्याने ही समस्या उद्भवल्याची माहिती उपविभागीय अभियंता एस. डी. जरे यांनी दिली. याबाबत आपण वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना वेळोवेळी सूचना दिली. वीज बिलाची रक्कम मिळावी, यासाठी सतत पाठपुरावा केला. परंतु, निधी प्राप्त झाला नाही, असे कार्यकारी अभियंता अनिल फरकडे यांनी सांगितले.

टॅग्स :pwdसार्वजनिक बांधकाम विभागPower Shutdownभारनियमन