कमल शर्मालोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : राज्य सरकारची महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेला कोविड १९ची बाधा असल्याचे लाभार्थ्यांच्या संख्येवरून स्पष्ट होत आहे. योजनेअंतर्गत मेडिकलमध्ये भरती करण्यात आलेल्या ९००हून अधिक रुग्णांमधून केवळ ९ रुग्णांनाच या योजनेचा लाभ मिळालेला आहे. आवेदन भरण्यास येत असलेल्या अडचणींमुळेच, ही स्थिती असून इस्पितळांना रुग्णांवरील उपचाराचा खर्च आपल्या सामान्य बजेटमधून करावा लागत आहे. या संदर्भात विमा कंपन्यांची भूमिका संशयास्पद दिसून येत आहे.
राज्य सरकारने कोविड १९च्या रुग्णांचा खर्च महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेतून करण्याची घोषणा केली होत. यासाठी विमा कंपन्यांशी करार करण्यात येऊन विमा राशीचा प्रिमिअमही भरण्यात आला. मात्र, विमा कंपन्या उपचार खचार्पासून लांब पळत असल्याचे दिसून येते. नागपूरच्या मेडिकल कॉलेज अण्ड हॉस्पिटलमध्ये या योजनेचा लाभ आतापर्यंत केवळ ९ रुग्णांनाच प्राप्त झाला आहे. ऊर्वरित रुग्णांना उपचार खचार्चा फटका बसत नसला तरी तो खर्च मेडिकलच्या सामान्य बजेट मधून होत आहे. याचा फटका अन्य आजारांचे उपचार व इतर प्रशासकीय खर्चांना बसण्याची शक्यता आहे. मात्र, या संदर्भात मेडिकल व जन आरोग्य योजनेचे अधिकारी बोलण्यास टाळाटाळ करत आहेत.कॉलमवर क्लिक होतच नाहीमेडिकलमध्ये रुग्ण पोहोचल्यावर ऑनलाईन नोंदणी केली जाते. यासाठी भराव्या लागणाऱ्या फार्मच्या कॉलम क्रमांक चारवर क्लिक केल्यास महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ मिळतो. मात्र, कॉलमवर क्लिकच होत नाही. यासाठी विमा कंपन्याच जबाबदार असल्याचा आरोपही केला जात आहे. खचार्चा भार पडू नये म्हणून हे षडयंत्र विमा कंपन्याच करत असल्याचा आरोप होत आहे.सुरुवातीपासूनच अडचणकोविड संक्रमणाच्या सुरुवातीपासूनच जन आरोग्य योजनेसंदर्भात अडचणी येत आहेत. राज्य सरकारने या अडचणी सोडविण्याचा प्रयत्नही केला मात्र, त्यानंतर दुसºयाच अडचणी उद्भवत आहेत. सुरुवातीच्या काळात रुग्णांना आधार कार्ड व शिधा पत्रिका मागण्यात आली. मात्र, रुग्णामुळे घरातील सर्व सदस्य क्वॉरंटाईन असल्याने ते शक्य नव्हते. म्हणून त्यासाठी तिन दिवसाचा वेळ देण्यात आला आणि नंतर शिधा पत्रिकेची अटही शिथिल करण्यात आली. तरी अडचणी संपल्या नाहीत. त्यामुळे, व्हॉट्सअप किंवा ऑनलाईन दस्ताऐवज देण्याचा पर्याय देण्यात आला आणि शिधा पत्रिकेच्या ऑनलाईन पडताळणीची सुविधाही देण्यात आली. आता सरकारने ही सर्व कागदपत्रे देण्यासाठी ३० दिवसाचा वेळ दिला आहे.प्रकरणाची कठोर तपासणी व्हावीया प्रकरणावर बोलण्यास कोणताच अधिकारी तयार नाही. मात्र, दबक्या आवाजात प्रकरणाची कठोर तपासणी करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. बहुतांश रुग्णांना या योजनेचा लाभ मिळत नसल्याने विमा कंपन्यांवरील संशय बळावत चालला आहे. सरकारने प्रिमिअम भरल्यानंतरही अशी टाळाटाळ होत असेल तर हे प्रकरण गंभीर आहे.