नागपूर: राज्य सरकारने मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. नंतर दुसरा शासन निर्णय काढून हा शब्द काढून टाकण्यात आला. याचा अर्थ मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण देणार असा होतो. हा मूळ ओबीसी समाजावर अन्याय आहे. याविरोधात ओबीसी समाज दोन स्तरावर लढाई लढेल. पहिली लढाई न्यायालयीन स्तरावर लढली जाईल. विदर्भातून आमची वकील संघटना पूर्ण ताकदीने न्यायालयात बाजू मांडेल. त्यांना आमचा पूर्ण पाठिंबा राहील. तर दुसरा लढा रस्त्यावर दिला जाईल. लढा देण्यासाठी २५ प्रमुख लोकांची एक समिती गठीत करून ऑक्टोबरमध्ये नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार, अशी घोषणा ओबीसी नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.
रवी भवन येथे शनिवारी विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, वर्धा, यवतमाळ, अमरावती, अकोला, बुलढाणा आणि वाशीम जिल्ह्यातील ओबीसी संघटनांची बैठक झाली. या बैठकीत मार्गदर्शन करीत असताना वडेट्टीवार बोलत होते. व्यासपीठावर आमदार अभिजित वंजारी, माजी खासदार खुशाल बोपचे, ओबीसी नेते शेखर सावरबांधे, ओबीसी अभ्यासक नागेश चौधरी, ओबीसी नेते ईश्वर बाळबुधे, दिवाकर गमे,ओबीसी नेते ज्ञानेश वाकुडकर, अॅड. किशोर लांबट, ऍड पुरुषोत्तम सातपुते,बळीराज धोटे, इलमे सर, गोपाल सेलोकर, बाळकृष्ण सार्वे, अँड अंजली साळवे , अँड समीक्षा गणेशे ,बबलू कटरे,खेमेंद्र कटरे,गुरुदास येडेवार, सावन कटरे ,विलास काळे, रमेश पिसे, अनिल डहाके ,सतीश मालेकर, डॉ. संजय घाटे, डॉ. गावतुरे आणि ओबीसी युवा अधिकार मंचचे उमेश कोर्राम यांच्यासह विदर्भातील सर्व जिल्ह्यातील पदाधिकाऱ्यांची प्रमुख उपस्थिती होती. तीन तास चाललेल्या या मॅरेथॉन बैठकीत संघटनांच्या नेत्यांनी मराठा समाजाला ओबीसींतून आरक्षण देण्यासंदर्भात स्पष्ट विरोध दर्शविला.
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने काढलेल्या शासन निर्णयातून ओबीसींचे नक्कीच नुकसान होणार आहे. २७ टक्के आरक्षणातून १३ टक्के आधीच वजा होते. उरलेल्या १९ टक्क्यांतही मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास ओबीसींना किती उरणार? आपला हक्कच संपून जाणार, असा धोकाही वडेट्टीवार यांनी वर्तविला. कुणी कुठल्याही पक्षाचा असला तरी आपल्यासाठी झटणाऱ्याला साथ द्या, असे आवाहनही त्यांनी केले.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा आरक्षणाला विरोध आहे. त्यांच्या विचारसणीचे लोक सत्तेत आहेत. त्यांच्याकडून आपण ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लागू देण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो? असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. आज आपण न्यायालयीन लढाई न लढल्यास ओबीसींना मोठा धक्का बसणार आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण संपविण्याचा त्यांचा डाव असल्याचा धोकाही वडेट्टीवार यांनी वर्तविला.
- १२ सप्टेंबरला कृती समितीची बैठकनागपुरात येत्या १२ सप्टेंबरला प्रमुख ओबीसी नेत्यांची बैठक होणार आहे. या बैठकीत मराठा आरक्षणासंदर्भात जाहीर शासन निर्णयावरील लढाईच्या अनुषंगाने