एखाद्या देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात आजचे क्रांतिकारी, आंदोलक, स्वातंत्र्यसैनिक उद्याचे सत्ताधारी असतात, यात नवे असे काही नाही. पण, संपूर्ण जगाने कित्येक वर्षे ज्यांची अतिरेकी, दहशतवादी म्हणून निर्भत्सना केली ते सशस्त्र टोळ्यांचे सदस्य नंतर सत्तेवर येतील, मंत्री बनतील, अशी कुणी कल्पना केली नसेल. अफगाणिस्तानातील तालिबानी राजवटीने तेही करून दाखवले. काबूल जिंकल्यानंतर बावीस दिवसांनंतर तालिबान्यांनी राष्ट्रीय सरकारची घोषणा केली. मुळात तालिबान ही जगाच्या लेखी मोठी दहशतवादी संघटना असल्याने पंतप्रधान मुल्ला हसन अखुंद यांच्यासह तेहतीस जणांच्या या मंत्रिमंडळातील बहुतेक सगळे साहजिकच कालचे दहशतवादी आहेत. अमेरिकेच्या एफबीआयसह जगभरातल्या तपासयंत्रणांच्या मोस्ट वाँटेड यादीत असलेले अनेक दहशतवादी आता अफगाणिस्तानचे मान्यवर मंत्री बनले आहेत. पाकिस्तानात पाळेमुळे असलेल्या व दहशतवादी कारवायांनी जगाला धडकी भरविणाऱ्या हक्कानी नेटवर्कचे दोघेजण मंत्रिमंडळात आहेत. ज्याच्या शोधासाठी अमेरिकेने ५० लाख डाॅलर्सचे इनाम ठेवले होते तो सिराजुद्दीन हक्कानी आता त्या देशाचा इंटेरिअर मिनिस्टर म्हणजे गृहमंत्री आहे. तालिबानचे नवे अफगाण सरकार इस्लामी अमिरात म्हणून ओळखले जाईल. पंतप्रधान या सर्वोच्च पदासाठी अगदी सुरुवातीपासून मुल्ला अब्दुल घनी बरादर यांचे नाव चर्चेत होते. पण, आश्चर्यकारकरित्या हसन अखुंद यांचे नाव जाहीर झाले. त्याचे कारण, तालिबान्यांमध्येही टोकाचे अंतर्गत मतभेद आहेत. मुळात हा अनेक टाेळ्यांचा समूह आहे. त्यात बंदुका व स्टेनगन घेऊन मैदानात लढणारे आणि कुरआनच्या आधारे शरीयानुसार समाजरचना व्हावी, यासाठी धर्मोपदेश करणारे अशा दोन फळ्या आहेत. बरादर हे पहिल्या, तर अखुंद हे दुसऱ्या फळीचे प्रतिनिधी. हक्कानी नेटवर्कला बरादर सर्वोच्च पदावर नको होते. पण, त्यांच्या तोडीचे कुणी त्या गटात नसल्याने तडजोड म्हणून मुल्ला हसन अखुंद यांचे नाव ठरले. तालिबानचा संस्थापक मुल्ला उमरच्या नेतृत्त्वात तालिबानने सोव्हिएट आक्रमणाविरूद्ध १९९०च्या दशकात मोठी लढाई लढली. तालिबानची पहिली ओळख तीच. परंतु पंतप्रधान हसन अखुंद सोव्हिएट - अफगाण युद्ध न लढलेले एकमेव प्रमुख नेते असावेत. जवळपास तीन दशके तालिबानची धार्मिक धुरा त्यांच्याकडे राहिली. वर्ल्ड ट्रेड सेंटरवरील हल्ल्यानंतर अमेरिकेने उलथवून टाकलेल्या तालिबानी सरकारमध्ये ते परराष्ट्रमंत्री होते. त्यांच्या नावे असलेली मोठी कामगिरी कोणती तर बामियान प्रांतातील जागतिक वारसा असलेल्या बाैद्ध मूर्ती तोडण्याचा आदेश त्यांनी दिला होता. अफगाणिस्तान दुष्काळ व उपासमारीने तडफडत असताना दहशतवादाच्या मुद्द्यावर मानवी विकास योजनांचा निधी संयुक्त राष्ट्रसंघाकडून थांबविला जातो. पण बामियानमधील बाैद्ध मूर्तींचे जतन करण्यासाठी मात्र युनेस्को पैसे देते. यामुळे मुल्ला उमर संतापला होता म्हणे. त्याने शुरा या धार्मिक मंचाकडून त्यावर काैल घेतला. मुल्ला हसन अखुंद शुरामधील प्रमुख धार्मिक नेता होता व त्यानेच अखंड पाषाणात खोदलेल्या सहाव्या शतकातील बामियानच्या दोन विशालकाय बाैद्ध मूर्ती तोडण्याचे फर्मान काढले. त्यानुसार स्फोटके लावून त्या तोडण्यात आल्या, असे सांगितले जाते. तालिबानी राजवटीशी भारताचे संबंध कसे राहतील, या प्रश्नाच्या उत्तरात हा संदर्भ खूप महत्त्वाचा ठरतो. तसेही नव्या अफगाण सरकारला मान्यतेच्या मुद्द्यावर जगातील बहुतेक देश संभ्रमात आहेत. अगदी संयुक्त राष्ट्रसंघ व त्याच्याशी संलग्न संस्था, संघटनाही द्विधा मन:स्थितीत आहेत. मंत्रिमंडळात एकही महिला मंत्री नाही. सरकारमध्ये महिला व बालकल्याण मंत्रालयच नाही. त्याऐवजी धार्मिक चालीरिती व परंपरांचे जतन करण्यासाठी नवे मंत्रालय स्थापन करण्यात आले आहे. महिलांचे मूलभूत हक्क, अल्पसंख्याकांचे मानवी हक्क वगैरेचे काय होणार, हे जवळपास स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळेच गेले दोन दिवस मृत्यूची भीती पाठीवर टाकून काबूलच्या रस्त्यावर महिलांची निदर्शने सुरू आहेत. तालिबान्यांच्या विजयाला स्वातंत्र्य म्हणणारे पाक सरकार व आयएसआय या गुप्तचर संघटनेविरूद्ध मुर्दाबादचे नारे दिले जात आहेत. तालिबान्यांची ही राजवट आधीच्या तुलनेत वेगळी व सुधारलेली असेल, समाजातील दुबळ्या वर्गाची काळजी घेतली जाईल, हा भ्रम बऱ्यापैकी दूर झाला आहे. मंत्रिमंडळ जाहीर होण्याआधी दोन दिवस काॅलेजेस उघडली व विद्यार्थी - विद्यार्थिनींमध्ये पडदे टाकून वर्ग भरल्याचे जगाने पाहिले. दिलासा इतकाच, की काळ्या बुरख्याऐवजी साैदी, संयुक्त अरब अमिरात किंवा कतारसारखा मुलींनी अबाया परिधान केलेला दिसला. अशा सरकारला मान्यता द्यायची तरी कशी, हा प्रश्न संपूर्ण जगासमोर आहे.
—————————————————