नागनदी प्रकल्पाला 'एनआरसीडी'ची मंजुरी : २३३४ कोटींचा खर्च

केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरू त्थान मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे मंगळवारी घेण्यात आलेल्या बैठकीत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालय (एनआरसीडी) नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.

ठळक मुद्देकेंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट : जानेवारी २०२० मध्ये कामाला सुरुवात

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरू त्थान मंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्ली येथे मंगळवारी घेण्यात आलेल्या बैठकीत राष्ट्रीय नदी संरक्षण संचालनालय (एनआरसीडी) नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी लागणारा निधी जपान इंटरनॅशनल कॉर्पोरेशन एजन्सी (जायका)यांच्याकडून कर्ज स्वरुपात उपलब्ध होणार आहे. याबाबत केंद्र सरकार व जपान यांच्यात डिसेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात करार केला जाणार आहे.नितीन गडकरी यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टमध्ये नाग नदी प्रकल्पाचा समावेश आहे. महापालिका सभागृहाच्या मंजुरीनंतर राज्य सरकारने हा प्रस्ताव एनआरसीडीकडे मंजुरीसाठी पाठविला होता. २३२४ कोटींच्या नद्या प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पामुळे शहरातील नाग नदी, पिवळी नदी व बोरनाल्याला नवसंजीवनी मिळणार आहे. शहर विकासाच्या दृष्टीने या प्रकल्पाची भूमिका महत्त्वाची ठरणार आहे. प्रकल्पाला जानेवारी २०२० मध्ये सुरूवात व्हावी, यासाठी तांत्रिक व आर्थिक प्रस्तावांना मंजुरी घेण्याची प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश गडकरी यांनी जलसंपदा, नदी विकास आणि गंगा पुनरू त्थान विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.एनआरडीसी यांची मंजुरी मिळाल्याने केंद्र सरकार व जपान सरकार यांच्यात करार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या प्रकल्पासाठी जायका यांच्याकडून ८५ टक्के निधी कर्ज स्वरुपात उपलब्ध केला जाणार आहे. या प्रकल्पात केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के, राज्याचा २५ टक्के तर महापालिकेचा १५ टक्के आर्थिक वाटा राहणार आहे.बैठकीला जलशक्ती मंत्रालाचे सचिव यू.पी.सिंग, अतिरिक्त सचिव टी.राजेश्वरी, एनआरसीडीचे सल्लागार बी.बी.बर्मन, अतिरिक्त संचालक एस.के.श्रीवास्तव, महापालिकेचे आयुक्त अभिजित बांगर,व्हीएनआयटीचे वासुदेव, महापालिकेचे तांत्रिक सल्लागार मोहम्मद इजराईल यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.जिकाचे अर्थसाहाय्यनाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाच्या विकास आराखड्यासाठी राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालयाकडून २,४३४ कोटींची मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पासाठी जपानची वित्तीय संस्था जिका ८५ टक्के अर्थसाहाय्य करणार आहे. जपानच्या तांत्रिक पथकाने निरीक्षण करून अहवाल सादर केला आहे. २८ नोव्हेंबर २०१८ ला जिका आणि महापालिका यांच्यात करार करण्यात आला होता.नद्यात येणारे सांडपाणी रोखणारनाग व पिवळी नदी तसेच बोरनाल्यात प्रक्रिया न करताच सांडपाणी सोडण्यात येते. तसेच कारखान्यातील दूषित पाण्यावर प्रक्रिया न करता नदीपात्रात सोडण्यात येते. दूषित पाणी रोखण्यासाठी लाईनला सिवेज लाईन सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राला जोडण्यात येणार आहे. यामुळे नदीकाठावरील शहरातील लोकांना तसेच शेतीला याचा लाभ होणार आहे.प्रकल्पाला लवकरच गती मिळेलकेंद्रीय मंंत्री नितीन गडकरी यांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आलेल्या बैठकीत एनआरडीसीने नाग नदी प्रदूषण निर्मूलन प्रकल्पाला मंजुरी दिली आहे. भारत व जपान सरकार यांच्यात प्रकल्पासंदर्भात करार होईल. पुढील काही दिवसात जायका यांच्याकडून कर्ज स्वरूपात निधी मिळणार आहे. जानेवारीमध्ये कामाला सुरुवात केली जाणार आहे. यासाठी आवश्यक बाबींची पूर्तता करण्याचे निर्देश नितीन गडकरी यांनी दिले. त्यानुसार प्रकल्पाच्या कामाला गती मिळणार आहे. प्रकल्पामुळे शहराच्या सौंदर्यात भर पडून हजारो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळेलअभिजित बांगर, आयुक्त महापालिका