लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महाराष्ट्रात समांतर वीज वितरण व्यवस्थेच्या दिशेने पावले टाकली जात आहेत. महावितरणे मुंबई शहरातील वीज वितरणासाठी परवान्याची मागणी केल्यानंतर आता नागपूर, पुणे, ठाणे आदी शहरांमध्येही खासगी कंपन्यांना परवाने देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश नियामक आयोगाने नोटीस जारी करीत खासगी कंपन्यांना परवान्यासाठी पात्र ठरवत २२ जुलै रोजी ऑनलाइन सुनावणी घेण्याची घोषणा केली आहे. या खासगी कंपन्यांना परवाना मिळाल्यास महावितरणचा एकाधिकार मोडीत निघणार आहे. ही कृती म्हणजे उर्जा क्षेत्राच्या खासगीकरणाच्या दिशेने पाऊल असल्याची टीका होऊ लागली आहे.
टोरंट पॉवरने नागपूरसह परिसरातील तसेच पुणे येथील वीज वितरणासाठी परवान्याची मागणी केली आहे. यासाठी नोव्हेंबर २०२२मध्ये आयोगाकडे याचिका दाखल केली आहे. ८ जानेवारी २०२३ रोजी आयोगाने नोटीस प्रकाशित करीत नागरिकांकडून सूचना व आक्षेप मागविले. याच प्रकारचा एक अर्ज अदानी इलेक्ट्रिसिटीने ठाणे, नवी मुंबई आदी भागांसाठी केला होता. दरम्यान, मुंबईवगळता राज्यभरात वीज वितरण करणारी सरकारी कंपनी महावितरणने याच महिन्यात मुंबई शहरातील कुलाबा ते माहीम, पश्चिम उपनगरातील बांद्रा ते दहीसर, पूर्व उपनगरात विक्रोळी ते चुनाभट्टी व मानखुर्दसोबतच चेना व काजुपाडा, मीरा भाईंदर महापालिका क्षेत्रात वीज वितरणाची परवानगी मागितली आहे.
कोणत्या कंपनीने मागितले ?
- महावितरण : मुंबई शहर व मीरा भाईंदर मनपा क्षेत्र
- टोरंट पॉवर : नागपूर, पुणे, पिंपरी चिंचवड, बारामती, इंदापूर, दौंड, सासवड, रांजणगाव, चाकण, कुरकुंभ, वसई, विरार, कल्याण, डोंबिवली, उल्हासनगर, ठाणे मनपा क्षेत्र.
- अदानी: मुलंड, भांडुप, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, खारघर, तळोजा व उरण.
अर्जाना हिरवी झेंडीआयोगाने नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, टोरंट पॉवर व अदानी इलेक्ट्रिसिटी वीज वितरणासाठी पात्र ठरले आहेत. त्यांना परवाना देण्यासाठी प्रस्तावित केले आहे. आयोगाने या निर्णयावर १६ जुलैपर्यंत आक्षेप व सूचना मागविल्या आहेत. कंपन्यांना यावर तीन दिवसात उत्तर द्यायचे आहे. २२ जुलै रोजी यासंदर्भात ऑनलाइन सुनावणी होईल.