आता वेळेत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाच हजारांचा दंड

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : सरकारी काम म्हणजे महिनाभर थांब, असेच सामान्य नागरिक म्हणतात. ही प्रतिमा मोडित काढण्यासाठी लोकसेवा हमी कायदा करण्यात आला. यामुळे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.कायद्यानंतरही अधिकाऱ्यांची शिरजोरी कायम होती. त्यामुळे आता त्यांना दंडाची वेसण घालण्यात आली आहे. मुदतीत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाच हजारांपर्यंत दंड ...

ठळक मुद्देलोकसेवा हमी कायद्यात तरतूद

आॅनलाईन लोकमतनागपूर : सरकारी काम म्हणजे महिनाभर थांब, असेच सामान्य नागरिक म्हणतात. ही प्रतिमा मोडित काढण्यासाठी लोकसेवा हमी कायदा करण्यात आला. यामुळे नागरिकांना देण्यात येणाऱ्या सेवांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.कायद्यानंतरही अधिकाऱ्यांची शिरजोरी कायम होती. त्यामुळे आता त्यांना दंडाची वेसण घालण्यात आली आहे. मुदतीत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना पाच हजारांपर्यंत दंड ठोठावण्यात येणार आहे. लोकसेवा हमी कायद्यात तशी तरतूद करण्यात आली आहे.सामान्य नागरिकांना प्रत्येक छोट्या कामासाठी शासकीय कार्यालयाच्या पायऱ्या चढाव्या लागतात. चपला झिजल्या तरी काम होत नव्हते. एकाच कामासाठी वर्षानुवर्षे कार्यालयाच्या चकरा माराव्या लागतात. यामुळे नागरिकांमध्ये शासनाप्रति प्रचंड चिड निर्माण झाली आहे. शासनाची प्रतिमा चांगली करून नागरिकांचे काम वेळेत करण्यासाठी शासनाने लोकसेवा हमी कायदा केला. या कायद्याच्या माध्यमातून कामांची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.वेळेत काम न करणाऱ्यांवर शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद आहे. मात्र या कारवाईला अधिकाऱ्यांकडून भीकच घालण्यात आली नाही. कायद्यानंतरही नागरिकांचे काम वेळेत होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनात आले. अनेक प्रकरणात शिस्तभंगाची कारवाईच झाली नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनात आले. त्यामुळे शिरजोर अधिकारी तर शिस्तभंगाच्या कारवाईला भित नसल्याचे चित्र आहे. कायद्यात कारवाई संदर्भात कोणतीही ठोस तरतूद नसल्याने अधिकाऱ्यांवर याचा फारसा परिणाम होत नसल्याचे शासनाच्या निदर्शनात आले. त्यामुळे आता कायद्याला आर्थिक दंडाची धार देण्यात आली आहे. यानुसार मुदतीत काम न करणाऱ्या अधिकाऱ्यास पाचशे ते पाच हजारपर्यंतच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.मंत्रालयाला कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणावेलोकसेवा हमी कायद्याच्या कार्यकक्षेत अनेक विभाग आणण्यात आले आहेत. मंत्रालय मात्र याच्या कार्यकक्षेत नाही. त्यामुळे अनेक विभागाकडून प्रस्ताव मंत्रालयात अडकल्याचे सांगून कामच करीत नाही. मंत्रालय कायद्याच्या कार्यकक्षेत नसल्याने त्यांच्यावर कोणतेही बंधन नाही किंवा कारवाईची तरतूद नाही. त्यामुळे मंत्रालयही कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणायला हवे, अशीच मागणी होत आहे.