आता महावितरणच्या प्रत्येक कार्यालयात ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष

जून महिन्यात पाठवण्यात आलेल्या तीन महिन्याच्या वीज बिलाबाबत ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यांचे निवारण करण्यासाठी महावितरणच्या राज्यभरातील सर्व कार्यालयांमध्ये ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. यासोबतच वीज बिलांबाबत ग्राहकांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी विविध ठिकाणी मेळावे व ‘वेबिनार’चे आयोजन करण्यात येत आहे.

ठळक मुद्देवीज बिलांबाबत शंका, तक्रारी दूर करणार : वेबिनार व मेळाव्यांद्वारे ग्राहकांशी संवाद साधणार

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : जून महिन्यात पाठवण्यात आलेल्या तीन महिन्याच्या वीज बिलाबाबत ग्राहकांच्या अनेक तक्रारी आहेत. त्यांचे निवारण करण्यासाठी महावितरणच्या राज्यभरातील सर्व कार्यालयांमध्ये ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्यात आले आहे. यासोबतच वीज बिलांबाबत ग्राहकांचा संभ्रम दूर करण्यासाठी विविध ठिकाणी मेळावे व ‘वेबिनार’चे आयोजन करण्यात येत आहे.लॉकडाऊनच्या कालावधीमध्ये ग्राहकांकडील मीटरचे रीडिंग घेता आले नाही. त्यामुळे एप्रिल व मे महिन्यात सरासरी वीजवापरानुसार वीज बिल देण्यात आले. सध्या, मीटर रीडिंग घेऊन प्रत्यक्ष वीजवापरानुसार एप्रिल व मे महिन्यांसह जून महिन्याचे एकत्रित वीज बिल देण्यात येत आहे. या वीजबिलाबाबत ग्राहकांमध्ये असलेला संभ्रम दूर करण्यासाठी महावितरणच्या शाखा, उपविभाग, विभाग, मंडल व परिमंडल स्तरावर ग्राहक तक्रार निवारण कक्ष सुरू करण्यात आले आहेत.महावितरणने ग्राहकांना पाठविलेल्या तीन महिन्यांच्या एकत्रित वीज बिलाबाबत सोशल मीडियावरून मेसेजद्वारे अफवा पसरविण्यात येत आहे. मात्र ग्राहकांनी या मेसेजवर विश्वास ठेवू नये. महावितरणने उपलब्ध करून दिलेल्या https://billcal.mahadiscom.in/consumerbill/ या लिंकवर केवळ ग्राहक क्रमांक नमूद करून वीज बिलाची सविस्तर आकारणी तपासून पाहावी. यानंतरही काही शंका किंवा तक्रारी असल्यास महावितरणच्या कार्यालयात वीज बिलाबाबत योग्य माहिती उपलब्ध करून देण्यात येत आहे.लोकप्रतिनिधींशीही संवाद साधणारयाशिवाय परिमंडळ अंतर्गत जिल्ह्याचे पालकमंत्री, मंत्री, राज्यमंत्री तसेच खासदार, आमदार तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांची महावितरणचे अधिकारी तात्काळ भेट घेऊन त्यांना माहे जून २०२० महिन्याच्या वीज बिलाबाबत सविस्तर माहिती देण्यात येईल. हे वीज बिल रीडिंगनुसार अचूक आहे तसेच वीजग्राहकांवर एकाही पैशाचा भुर्दंड पडलेला नाही याबाबत सविस्तरपणे लोकप्रतिनिधींना समजावून सांगण्यात येणार आहे.