लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचा ड्रीम प्रोडेक्ट असलेली ग्रीन बस मनपा अधिकाऱ्यांच्या लालफितशाहीत अडकल्याने गेल्या दीड महिन्यापासून बसचे संचालन बंद झाले आहे. त्यानंतर आता शहरात धावणाऱ्या आपली बससेवेतील ३२० बसचे चाकेही शनिवारी थांबणार आहे. गेल्या आठवड्याभरात आॅपरेटरला एक रुपयाही पेमेंट मिळालेले नाही. डिझेल भरण्यासाठीसुद्धा आॅपरेटरजवळ पैसे शिल्लक राहिले नाही. तिन्ही बस आॅपरेटरची थकबाकी ४५ कोटी रुपयांवर पोहचली आहे. बससेवा बंद करण्याचे पत्र आॅपरेटरने मनपा प्रशासन व पदाधिकाऱ्यांसोबतच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना दिले आहे.एप्रिल महिन्यापासून बस आॅपरेटरच्या बिलाचे पेमेंट थाबविण्यात आले आहे. त्यामुळे गेल्या महिन्यात एक दिवस पूर्णवेळ बससेवा ठप्प पडली होती. त्यानंतर दीड कोटी रुपयांचे पेमेंट करण्यात आले होते. त्यानंतर सेवा सुरु झाली. पण आॅगस्टच्या शेवटी प्रत्येक आॅपरेटरचे प्रत्येकी १२ कोटी रुपये प्रशासनावर थकले होते. सप्टेंबरचे थकीत पुन्हा ३ कोटीने वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात डिझेलचे दर वाढले आहे. गेल्या आठवड्यात आॅपरेटरने प्रयत्न करुनही थकीत रक्कम मिळाली नाही. दररोज तिन्ही आॅपरेटरला किमान ३० लाख रुपयांचे डिझेल लागत आहे. शुक्रवारी सायंकाळी आॅपरेटरकडे डिझेल भरण्यास पैसेच नव्हते. त्यामुळे ही बससेवा बंद करण्याचा निर्णय आॅपरेटरने घेतला आहे. विशेष म्हणजे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्यासोबत तीन ते चार वेळा बससेवा व आॅपरेटरच्या थकीत रकमेसंदर्भात बैठका झाल्या आहे. त्यांनी एस्क्रो अकाऊंट सुरु करण्यास व थकीत देण्याचे निर्देश आयुक्तांना वेळोवेळी दिले आहे. परंतु मनपा प्रशासनाकडून दुर्लक्ष करण्यात येत आहे. थकीत रकमेसाठी आॅपरेटरने आतापर्यंत ९२ पत्र पाठविले आहे. सोबतच इशारासुद्धा दिला आहे की, थकीत रक्कम न मिळाल्यास बससेवा बंद करण्यात येईल.उपायुक्तांना सांभाळत नाही वित्त विभागमोना ठाकुर यांच्या बदलीनंतर वित्त विभागाचा प्रभार उपायुक्त नितीन कापडणीस यांना देण्यात आला आहे. त्यांच्याकडे अनेक विभागाची जबाबदारी आहे. त्यांना वित्त विभागातील बारकावे माहीत नाही. निर्णय घेण्याची क्षमताही नाही. त्यामुळे मनपाची व्यवस्था बिघडली आहे. परिवहन विभागाच्या खात्यात १.१० कोटी रुपये तिकिटांपासून प्राप्त झाले आहे. त्याचा उपयोग करून शहर बससेवा वाचविता येऊ शकते, परंतु तेही करू शकत नाही. परिवहन समिती व विभागाचे अधिकारी व कापडणीस यांच्यात दोन दिवसापूर्वी बैठक झाली होती. त्यात थकीत रकमेवर चर्चा झाली, मात्र निष्कर्ष निघाला नाही. त्यांच्याकडून सांगण्यात येत आहे की, पैसे नाही. यावर नगरसेवक व पदाधिकाऱ्यांनी प्रश्न उपस्थित केला आहे की, राज्य सरकारचे पैसे शेवटी जात कुठे आहे.