नागपूर : फर्निचर घोटाळा प्रकरणामध्ये नागपूर जिल्हा परिषदेच्या तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी व वर्तमान कोल्हापूर महानगरपालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी न्यायालयाचा अवमान केला नाही, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिला. तसेच बलकवडे यांच्याविरुद्धची अवमान याचिका निकाली काढली.
याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर व पुष्पा गणेडीवाला यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. ही याचिका सामाजिक कार्यकर्ते मोहन कारेमोरे यांनी दाखल केली होती. यापूर्वी त्यांनी या घोटाळ्यासंदर्भात जनहित याचिका दाखल केली होती. जिल्हा परिषदेच्या नवीन इमारतीसाठी फर्निचर तयार करण्याकरिता चढ्या दराने वस्तू खरेदी करण्यात आल्या. २६ नोव्हेंबर २०१४ व १८ डिसेंबर २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार ३ लाख रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाची कामे करायची असल्यास ई-टेंडर प्रक्रिया राबविणे बंधनकारक आहे. परंतु, जिल्हा परिषदेने या निर्णयांचे पालन केले नाही असे कारेमोरे यांचे म्हणणे होते. त्यात १३ जुलै २०१७ रोजी उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आदेश बलकवडे यांना दिला होता. परंतु, बलकवडे यांनी प्रकरणाची स्वत: चौकशी केली नाही. त्यामुळे न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली, असा आरोप कारेमोरे यांनी करून ही अवमान याचिका दाखल केली होती. बलकवडे यांनी त्यावर सादर केलेल्या स्पष्टीकरणामुळे न्यायालयाने समाधान झाले. त्यानंतर न्यायालयाने हा निर्णय दिला, तसेच कारेमोरे यांचे चौकशी अहवालावर काही आक्षेप असल्यास ते यासंदर्भात उपलब्ध कायदेशीर मार्गाचा अवलंब करू शकतात असेही स्पष्ट केले. कारेमोरे त्यांच्यातर्फे ॲड. एम. के. मिश्रा तर, बलकवडे यांच्यातर्फे ॲड. मनोज साबळे यांनी कामकाज पाहिले.