वाघिणीच्या शिकार प्रकरणात नऊ अधिकाऱ्यांना नोटीस

स्पष्टीकरण सादर करण्याचे दिले निर्देश

लाेकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वनपरिक्षेत्रात अवनी (टी-१) वाघिणीला ठार मारण्यात आल्यानंतर खासगी शूटर असगरअली खान यांना बक्षीस देण्यात आल्याचा आरोप करणाऱ्या प्रकरणामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्याचे मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए.के. मिश्रा यांच्यासह एकूण नऊ अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावून स्पष्टीकरण सादर करण्याचे निर्देश दिले.प्रकरणावर सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या नेतृत्वातील न्यायपीठासमक्ष सुनावणी झाली. अवनी वाघिणीने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे सप्टेंबर-२०१८मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने अवनीला ठार मारण्याची परवानगी दिली होती. अवनीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न अपयशी ठरल्यास या परवानगीनुसार कृती करायची होती. तसेच अवनीला ठार मारणाऱ्या व्यक्तीस बक्षीस देण्यास मनाई करण्यात आली होती. असे असताना वनाधिकाऱ्यांनी अवनीला ठार मारण्यात आल्यानंतर जंगी कार्यक्रम आयोजित करून खासगी शूटर असगरअली खान यांना वाघिणीची चांदीची मूर्ती भेट दिली. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाची पायमल्ली झाली, असा आरोप सर्वोच्च न्यायालयात दाखल अवमानना याचिकेत करण्यात आला आहे. संशोधक संगीता डोगरा यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.अवनी नरभक्षक नव्हतीअवनीने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केल्याचा आरोप निराधार आहे. ती नरभक्षक नव्हती हे शवविच्छेदन अहवालावरून स्पष्ट होते, असा दावा डोगरा यांनी न्यायालयात केला. त्यावर न्यायालयाने शवविच्छेदन अहवालावरून हे कसे कळू शकते, अशी विचारणा केली. त्याच्या उत्तरात डोगरा यांनी, नरभक्षक प्राण्यांच्या पोटात किंवा आतड्यांमध्ये सहा महिन्यापर्यंत मनुष्यांचे केस, नखे व दात आढळून येतात, अशी माहिती दिली. तसेच, अवनीच्या पोटात केवळ प्राण्याचे केस आढळले. मानवी अवशेष मिळाले नाही असे सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने त्यांना यासंदर्भात प्रमाणित अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.