नगर विकास प्रधान सचिवांना अवमानना नोटीस

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्यामुळे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिवांना अवमानना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.

ठळक मुद्देहायकोर्ट : आदेशाचे पालन केले नाही

लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने एका प्रकरणात आदेशाचे पालन झाले नसल्याचे प्रथमदर्शनी आढळून आल्यामुळे नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिवांना अवमानना नोटीस बजावून दोन आठवड्यांत स्पष्टीकरण सादर करण्याचा आदेश दिला.प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय भूषण गवई व मुरलीधर गिरटकर यांच्यासमक्ष बुधवारी सुनावणी झाली. २०१५ मध्ये ब्रजभूषणसिंग बैस व वासुदेव चुटे यांनी गोंदिया जिल्ह्यातील आमगाव खुर्द ग्राम पंचायत क्षेत्राचा सालेकसा नगर परिषद क्षेत्रात समावेश करण्यासाठी जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी तत्कालीन सरकारी वकिलाने आमगाव खुर्दचा सालेकसा नगर परिषदेत समावेश करण्याचा निर्णय झाल्याची माहिती न्यायालयाला दिली होती. त्यावरून न्यायालयाने सदर निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा आदेश सरकारला देऊन याचिका निकाली काढली होती. परंतु, आता सरकार तो निर्णय अंमलात आणणे शक्य नसल्याचे सांगत आहे. परिणामी, बैस व चुटे यांनी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. अजय मोहगावकर तर, सरकारतर्फे अ‍ॅड. सुमंत देवपुजारी यांनी बाजू मांडली.