गणेश हूडलोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : महापालिकेला २०१७-१८ या वर्षात ३९० कोटींच्या टॅक्स वसुलीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले होते. प्रत्यक्षात मार्च २०१८ अखेरीस २१० कोटींचाच महसूल जमा झाला. २०१८-१९ या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वीच मालमत्ता करापासून ५०० कोटींचे टॅक्स वसुलीचे लक्ष्य निर्धारित करण्यात आले आहे. पदाधिकाऱ्यांनी याची घोषणाही केली आहे, परंतु वास्तव वेगळेच आहे. चार लाख मालमत्ताधारकांना गेल्या वर्षातील डिमांड मिळालेल्या नाही. आर्थिक वर्ष संपले तरी डिमांड न मिळाल्याने टॅक्स भरायचा कसा, असा प्रश्न शहरातील करदात्यांना पडला आहे.नियमित टॅक्स भरणाऱ्या मालमत्ताधारकांना डिमांडची प्रतीक्षा असते. करात सूट मिळावी यासाठी आॅक्टोबरपूर्वी टॅक्स भरणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. काही मालमत्ताधारक डिमांडची प्रतीक्षा न करता महापालिकेच्या झोन कार्यालयात माहिती घेऊ न टॅक्स भरतात. परंतु अशी संख्या कमी आहे. त्यातच घरांचे सर्वेक्षण सुरू असल्याने, नवीन पद्धतीने टॅक्स आकारणी होत असल्याने लोकांना डिमांडची प्रतीक्षा होती. परंतु मालमत्ता विभागाला डिमांड वाटप करता आलेले नाही.शहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करण्याची जबाबदारी असलेल्या सायबरटेकला आॅक्टोबर २०१७ पूर्वी ७२ वॉर्डातील सुमारे सहा लाख मालमत्तांचे सर्वेक्षण करावयाचे होते. परंतु यात अपयश आल्याने डिसेंबर २०१७ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली. डिसेंबरअखेरीस सर्वेनंतर शहरातील ३ लाख १० हजार १७८ हाऊस युनिटचा डाटा पुनर्मूल्यांकनासाठी मालमत्ता विभागाकडे सादर क रण्यात आला. कंपनीकडे प्रतिशिक्षित कर्मचारी नसल्याने यात मोठ्या प्रमाणात त्रुटी राहिल्या. यामुळे ८१ हजार १२७ हाऊ स युनिटचा डाटा फेटाळण्यात आला तर २ लाख ६ हजार २८६ हाऊ स युनिटला मंजुरी देण्यात आली. मंजुरी मिळाल्यानुसार डिमांड पाठविण्यात आल्या. सर्वेक्षणाचे काम अर्धवट असल्याने पुढील काही महिन्यांत डिमांड मिळतीलच याची शाश्वती नसल्याने टॅक्स कसा भरावा, असा प्रश्नमालमत्ताधारकांना पडला आहे.मनपाची शास्ती बुडालीशहरातील ६ लाख मालमत्तांचा आॅक्टोबर २०१७ पूर्वी सर्वे करून नवीन पद्धतीने टॅक्स आकारणी करून डिमांड पाठविल्यानंतर टॅक्स न भरणाऱ्यांकडून महापालिकेला २ टक्के शास्ती वसूल करता आली असती. परंतु डिंमाड न मिळाल्याने मार्च २०१८ पर्यंत टॅक्स न भरणाऱ्यांना शास्ती माफ करण्याचा निर्णय महापालिकेला घ्यावा लागला. यामुळ महापालिकेची कोट्यवधीची शास्ती बुडाली आहे.सर्वेक्षणाचा गोंधळ कायमसर्वेक्षणावर मोठ्या प्रमाणात लोकांनी आक्षेप घेतल्याने आकारणीत सुधारणा करून अधिक टॅक्स आलेल्या मालमत्ताधारकांना दिलासा दिला जाईल, अशी ग्वाही महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली होती. मात्र आक्षेपावर झोन स्तरावर सुनावणी घेण्यात आलेली नाही. त्यामुळे अधिक रकमेच्या डिमांड मिळूनही टॅक्स भरणाऱ्यांना दिलासा मिळालेला नाही. आता त्यांना पुढील बिलात दिलासा मिळणार असल्याचे सांगतिले जात आहे. वास्तविक सुधारित डिमांडचा गोंधळ अद्यापही कायम आहे.१८२ कोटींची वसुली बुडालीशहरातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून डिमांड वाटप करण्यात यश आले असते तर महापालिकेच्या तिजोरीत अपेक्षित ३९२ कोटी जमा झाले असते. आर्थिक संकटात असलेल्या महापालिकेला मोठा दिलासा मिळाला असता. ५० टक्केच मालत्तांचे सर्वेक्षण करणे शक्य झाले. त्यामुळे ६ लाख मालमत्ताधारकांपैकी २ लाख मालमत्ताधारकांनाच डिमांड पाठविणे शक्य झाल्याने २१० कोटींची टॅक्स वसुली झाली. म्हणजेच गेल्या वर्षात १८२ कोटींची वसुली बुडाली आहे.सभागृहातील आश्वासन हवेतचसायबरटेकच्या चुकीच्या सर्वेक्षणामुळे प्रचंड प्रमाणात घरटॅक्स वाढला. नागरिकांतील रोष विचारात घेता, नगरसेवकांनी सभागृहात चुकीचे सर्वेक्षण रद्द करण्याची मागणी केली. त्यानुसार दुपटीपेक्षा अधिक कर न आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच एकाच वेळी एकाहून अधिक एजन्सीची नियुक्ती करून मार्च संपण्यापूर्वी सर्वेक्षण पूर्ण करण्याची ग्वाही देण्यात आली होती. परंतु डिसेंबरपासून सर्वेक्षणाचे काम ठप्प आहे. आॅक्टोबर २०१८ पूर्वी पूर्ण होईल. याची शाश्वती नसल्याने सभागृहातील आश्वासन हवेतच विरले आहे .