लोकमत न्यूज नेटवर्क नागपूर : लॉकडाऊन काळात आणि त्यानंतरसुद्धा राज्यात एकाही व्यक्तीचा भुकेमुळे मृत्यू होऊ नये. प्रत्येक गरजू व्यक्तीला आवश्यक प्रमाणात, गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणाऱ्या दरात रेशन उपलब्ध व्हावे याकरिता रामटेकचे आमदार अ‍ॅड. आशिष जयस्वाल यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने राज्याचे मुख्य सचिव, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाचे प्रधान सचिव, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिव व गृह विभागाचे प्रधान सचिव यांना नोटीस बजावून यावर १२ मेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.याचिकेवर न्यायमूर्ती अनिल किलोर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. लॉकडाऊनमुळे हातावर पोट असलेल्या नागरिकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा कायद्यानुसार या नागरिकांना जगवण्यासाठी सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून अन्नधान्य व अन्य जीवनावश्यक वस्तूंचा नियमानुसार पुरवठा करणे आवश्यक आहे. परंतु, राज्य सरकार या कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरले आहे. त्यामुळे नागरिकांचा जगण्याचा घटनात्मक अधिकार हिरावला जात आहे. अनेक नागरिकांना रेशनकार्ड असूनही आवश्यक प्रमाणात, गुणवत्तापूर्ण आणि परवडणाºया दरात रेशन उपलब्ध होत नाही. सार्वजनिक रेशनचा काळाबाजार केला जातोय, असा आरोप याचिकाकर्त्याने केला आहे. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. मोहित खजांची यांनी कामकाज पाहिले.विविध निर्देश देण्याची विनंतीअन्य सुरक्षा कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी होण्यासाठी जिल्हा तक्रार निवारण अधिकाºयाची नियुक्ती करण्यात यावी, राज्य अन्न आयोग, अंतर्गत तक्रार निवारण यंत्रणा व दक्षता समितीची स्थापना करण्यात यावी, पारदर्शकतेकरिता सार्वजनिक वितरण प्रणालीचा रेकॉर्ड नागरिकांना तपासण्यासाठी उपलब्ध करून देण्यात यावा, रेशनकार्डवर कार्ड क्रमांक, प्रवर्ग, रेशनचे प्रमाण, दर इत्यादी माहिती नमूद करण्यात यावी, रेशनकार्डधारकांचे नियमित पुनरावलोकन करण्यात यावे, नवीन रेशनकार्डसाठी आॅनलाईन अर्ज स्वीकारण्यात यावेत, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाच्या वेबसाईटवर रेशन दुकानांची जिल्हा, तालुका व परिसरनिहाय यादी, त्यांचे दूरध्वनी क्रमांक, पत्ता व जीपीएस लोकेशनची माहिती अपलोड करण्यात यावी, सरकारी रेशनचा काळाबाजार करणाऱ्यांवर कठोर करवाई करण्यात यावी यासह विविध मागण्यांचा याचिकेत समावेश करण्यात आला आहे आणि यासंदर्भात सरकारला आवश्यक निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला करण्यात आली आहे.