लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अतिरिक्त शुल्क वसुलीच्या प्रकरणात नारायणा शिक्षण संस्था व चिंचभवन येथील नारायणा विद्यालयम यांच्यावर पुढील आदेशापर्यंत सक्तीची कारवाई करण्यास मनाई केली. तसेच, राज्य सरकार व इतर प्रतिवादींना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले.
प्रकरणावर न्यायमूर्तीद्वय सुनील शुक्रे व अविनाश घरोटे यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. २०१७-१८ ते २०१९-२० या कालावधीत विद्यार्थ्यांच्या पालकांकडून ७ कोटी ५९ लाख २९ हजार ४६० रुपये अतिरिक्त शुल्क वसुल केले असा ठपका शिक्षण उपसंचालकांनी नारायणा शिक्षण संस्था व नारायणा विद्यालयम यांच्यावर ठेवला आहे. तसेच, या दोघांना १५ डिसेंबर २०२० रोजी कारणे दाखवा नोटीस बजावून ही रक्कम एक महिन्यात संबंधित पालकांना परत करण्याचा आदेश दिला आहे. त्याविरुद्ध संस्था व शाळेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. नारायणा विद्यालयम ही सीबीएसई संलग्नित व स्वयं-अर्थसहायित अल्पसंख्याक शाळा आहे. त्यामुळे शाळेला असा आदेश देता येणार नाही. तसेच, ही कारवाई करताना सुनावणीची व कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात आली नाही असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. विल्सन मॅथ्यू यांनी कामकाज पाहिले.