शहरं
Join us  
Trending Stories
1
ट्रम्प यांच्या टॅरिफ वॉर दरम्यान भारताचा मोठा निर्णय; अमेरिकेकडून 'एफ ३५' जेट खरेदी करणार नाही!
2
"मोहन भागवत यांना पकडण्याचे आदेश होते"; मालेगाव स्फोट प्रकरणी माजी ATS अधिकाऱ्याचा दावा
3
सॅमसंगचे स्मार्ट टीव्ही बंद पडले, ग्राहक ठणाठणा ओरडू लागले; सर्व्हर डाऊनचे मेसेज दिसू लागले...
4
आता PF काढणं झालं एकदम सोपं! फक्त 'हे' काम करा आणि कागदपत्रांशिवाय काही दिवसांत पैसे मिळवा!
5
ऑगस्ट २०२५ पासून बँकिंग आणि पैशांशी निगडीत नियमांत बदल; तुमच्यासाठी जाणून घेणं अतिशय महत्त्वाचं
6
पत्नीने पतीला नपुंसक म्हणणं गुन्हा आहे?; मुंबई हायकोर्टानं दिला महत्त्वाचा निर्णय
7
मुंबई आणि मालेगाव बॉम्बस्फोटात दुटप्पी राजकारण; केशव उपाध्ये यांचा काँग्रेसवर हल्लाबोल
8
अमेरिका एवढ्या खालच्या पातळीवर जाईल असे...; केव्हा केव्हा भारताविरोधात कारस्थाने रचलेली...
9
"मला कोंडून ठेवलं, पत्नीला दुखापत..."; आमदार चेतन आनंद यांचे एम्स कर्मचाऱ्यांवर गंभीर आरोप
10
जावई पहिल्यांदा सासरवाडीत आला, सासुने मस्त चिकनचा बेत आखला; विषबाधेमुळे दोघांचाही मृत्यू
11
प्रेमाचा त्रिकोण! आमच्या दोघींपैकी एकीला निवड; गर्लफ्रेंडच्या सांगण्यावरून पतीने केला मोठा कांड
12
२४ घरं, ४ प्लॉट, ४० एकर शेतजमीन... १५ हजार पगार असलेल्या क्लार्ककडे ३० कोटींचं घबाड
13
एकमेकांना शेवटचं बघताच आलं नाही! अल्जेरियात मुलाचा मृत्यू, मृतदेहाची वाट पाहणाऱ्या वडिलांचेही निधन 
14
एन चंद्रशेखरन यांच्या हाती पुन्हा टाटा सन्सची धुरा; IPO ची वाट पाहणाऱ्यांना पुन्हा एकदा मोठा झटका
15
वडिलांचा मृत्यू, बॉयफ्रेंडसोबत पळाली आई; लेकाची पोलिसांत धाव, म्हणाला, "ते मला मारुन टाकतील..."
16
नोकरी सुरू होताच १५,००० रुपये तुमच्या खात्यात! मोदी सरकारने आणली 'ही' खास योजना, कंपनीलाही मिळेल फायदा!
17
दिल्लीतील बनावट कॉल सेंटरवर छापा, 'अशा' प्रकारे परदेशातून कमावलेले १०० कोटी!
18
माजी आमदाराची मुलगी अन् पोलीस अधिकाऱ्याच्या पत्नीचा रहस्यमय अंत; मृत्यूपूर्वीचा Video आला, मग...
19
Anil Ambani ED: अनिल अंबानींना ED नं चौकशीसाठी बोलावलं, १७ हजार कोटींच्या कथित लोन फ्रॉड केसमध्ये टाकलेले छापे

‘एनएमआरडीए’ची १२८० उद्योजकांना नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 30, 2019 22:21 IST

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ग्रामीण भागातील २० वर्षे जुन्या १२८० उद्योगांना निर्माण आणि विकास कार्य अवैध असल्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असून, या उद्योगांमध्ये कार्यरत ९० हजारांपेक्षा जास्त श्रमिक कामगारांवर रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. शिवाय शासनाचा लघु उद्योग वाढीचा उद्देश लयास जाणार आहे.

ठळक मुद्दे९० हजार श्रमिक बेरोजगार होणार : उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ग्रामीण भागातील २० वर्षे जुन्या १२८० उद्योगांना निर्माण आणि विकास कार्य अवैध असल्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असून, या उद्योगांमध्ये कार्यरत ९० हजारांपेक्षा जास्त श्रमिक कामगारांवर रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. शिवाय शासनाचा लघु उद्योग वाढीचा उद्देश लयास जाणार आहे.नोटिसात असे म्हटले आहे की, उद्योगाच्या जागेला साईड मार्जिन नसून बिल्डिंग प्लॅनसंबंधित कार्यालयाकडून मान्यताप्राप्त नाही, जमिनीचा उपयोग अन्य कार्यासाठी होत आहे, संबंधित विभागाकडून अकृषक प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, आदी कारणे दाखवून आणि नियमांचा आधार घेऊन ‘एनएमआरडीए’ने उद्योगांच्या संचालकांना कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे उद्योजक संभ्रमात असून, उद्योग बंद होण्याची भीती त्यांना सतावत आहे.यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या व्यापारी आघाडीचे अध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर यांच्या नेतृत्वात नासुप्र सभापती आणि महानगर आयुक्त शीतल उगले यांना निवेदन दिले आणि नोटिसा मागे घेण्याची मागणी केली. ग्रामीण भागातील उद्योग २० ते २५ वर्षांपूर्वी सुरू झाले तेव्हा नागपूरची हद्द पाच कि़मी. होती. त्यानंतर १० कि़मी. करण्यात आली. २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने २०१८ मध्ये नागपूरला मेट्रो सिटीचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर नागपूरची हद्द २५ कि़मी.पर्यंत वाढविली.नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील १३ टक्के उद्योग वर्ष १९९९ पूर्वी, ४६ टक्के उद्योग वर्ष २००० ते २०१२ दरम्यान आणि १५ टक्के उद्योगाची स्थापना वर्ष २०१३ ते २०१८ दरम्यान झाली. सर्व उद्योग शासनातर्फे मेट्रोचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी सुरू झाले आहेत.ग्रामीण भागातील उद्योजकांनी ग्रामपंचायतकडून बिल्डिंग प्लॅनची मंजुरी, तहसीलदाराकडून जमीन अकृषक असल्याचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्या आधारावर उद्योजकांना वीज कनेक्शन, विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, विस्फोटक नियंत्रण, प्रदूषण मंडळ, बँक आणि वित्तीय संस्थांनी प्रमाणपत्र दिले आहेत. एनएटीपीद्वारे जारी मानकानुसार जमिनीचा उपयोग करण्यात येत आहे. या सर्व बाबी योग्य असतानाही ‘एनएमआरडीए’ने दिलेल्या नोटिसा अवैध आहेत. शिवाय उद्योजकांना १२० ते १६० रुपये चौरस मीटर दराने विकास शुल्क भरण्यास सांगणे चुकीचे असल्याचे व्यापाऱ्यांचे मत आहे.

 

टॅग्स :businessव्यवसायEmployeeकर्मचारी