शहरं
Join us  
Trending Stories
1
पार्थ पवार ते ७० हजार कोटी; दोन मोठ्या आरोपांवर अजितदादांचे उत्तर; म्हणाले, "सकाळी कामाला लागतो ते..."
2
"कुराणची शपथ घेऊन सांगतो, भाजप...!" मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांचा मोठा दावा, राजकारण तापलं
3
पार्थच्या व्यवहाराचे ४२ कोटी कोण भरणार? मुंढव्यातील वादग्रस्त व्यवहार आज रद्द होणार?
4
परराज्यातील मुलांना एमबीबीएसला प्रवेश घेण्याची मुभा द्या, पालघरच्या कॉलेजने घेतली उच्च न्यायालयात धाव
5
आजचे राशीभविष्य,१० नोव्हेंबर २०२५: दुपार नंतर समस्या कमी होऊ लागतील; सामाजिक प्रतिष्ठेत वाढ होईल
6
तीन शहरांत रेकी, विषही तयार; अतिरेक्यांचा मोठा कट उधळला, गुजरात एटीएसने पकडले ३ अतिरेकी
7
एक दिवस CM बनवलं तर काय कराल? अमृता फडणवीस म्हणाल्या- "मी देवेंद्रजींना..."
8
१२ वर्षांनी शतांक गजकेसरी योग: ८ राशींना लॉटरी, इच्छापूर्ती; नवीन नोकरी, अकल्पनीय पैसा-लाभ!
9
विशेष लेख: 'हमारी छोरिया छोरो से कम हैं के?'
10
महाराष्ट्र्रात १३ हजार बोगस कंपन्यांना टाळे; जीएसटीविरोधीत मोहीम
11
मराठी अभिनेता दुसऱ्यांदा होणार बाबा, पार पडलं पत्नीचं बेबी शॉवर; अरुण गवळीच्या मुलीसोबत थाटलाय संसार
12
मुस्लिम आणि ख्रिश्चन RSS चे सदस्य होऊ शकतात का? मोहन भागवत म्हणाले, "शाखेत येऊ शकतात, पण..."
13
‘’राज्याच्या विकासासाठी महायुती एकदिलाने लढणार, जागा वाटपाबाबत कोणतेच मतभेद नाहीत”, एकनाथ शिंदे यांचं मोठं विधान 
14
तक्रारदारासोबत गैरवर्तन, २ पोलिस अधिकारी निलंबित
15
आयकर विभागाची मोठी कारवाई! १०५० पोलिसांना नोटीस; महाराष्ट्र पोलिस दलात खळबळ
16
काँग्रेस प्रशिक्षण शिबिरात राहुल गांधी उशिरा पोहोचले, शिक्षा म्हणून त्यांना पुश-अप्स काढायला लावले
17
तीन दिवस झाले, लिंगनिहाय आकडेवारी कुठे आहे? तेजस्वी यादव यांनी निवडणूक आयोगावर डेटा लपवल्याचा आरोप केला
18
विखे पाटलांनी उद्धव ठाकरेंना डिवचले, आजारी संजय राऊत संतापले; म्हणाले, 'तुम्ही...'
19
मावळतीच्या सुवर्णकिरणांनी अंबाबाईच्या कानांना केले स्पर्श, पारंपरिक दक्षिणायन किरणोत्सवाचे हजारो भाविक ठरले साक्षीदार
20
Gold-Silver Rate : सोन्या-चांदीचे दर आणखी कमी होणार? जाणून घ्या पुढचा अंदाज

‘एनएमआरडीए’ची १२८० उद्योजकांना नोटीस

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: January 30, 2019 22:21 IST

नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ग्रामीण भागातील २० वर्षे जुन्या १२८० उद्योगांना निर्माण आणि विकास कार्य अवैध असल्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असून, या उद्योगांमध्ये कार्यरत ९० हजारांपेक्षा जास्त श्रमिक कामगारांवर रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. शिवाय शासनाचा लघु उद्योग वाढीचा उद्देश लयास जाणार आहे.

ठळक मुद्दे९० हजार श्रमिक बेरोजगार होणार : उद्योजकांमध्ये भीतीचे वातावरण

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ग्रामीण भागातील २० वर्षे जुन्या १२८० उद्योगांना निर्माण आणि विकास कार्य अवैध असल्याच्या नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे उद्योग बंद होण्याच्या मार्गावर असून, या उद्योगांमध्ये कार्यरत ९० हजारांपेक्षा जास्त श्रमिक कामगारांवर रोजगाराचे संकट निर्माण झाले आहे. शिवाय शासनाचा लघु उद्योग वाढीचा उद्देश लयास जाणार आहे.नोटिसात असे म्हटले आहे की, उद्योगाच्या जागेला साईड मार्जिन नसून बिल्डिंग प्लॅनसंबंधित कार्यालयाकडून मान्यताप्राप्त नाही, जमिनीचा उपयोग अन्य कार्यासाठी होत आहे, संबंधित विभागाकडून अकृषक प्रमाणपत्र घेतलेले नाही, आदी कारणे दाखवून आणि नियमांचा आधार घेऊन ‘एनएमआरडीए’ने उद्योगांच्या संचालकांना कारवाईच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यामुळे उद्योजक संभ्रमात असून, उद्योग बंद होण्याची भीती त्यांना सतावत आहे.यासंदर्भात राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या व्यापारी आघाडीचे अध्यक्ष स्वप्निल अहिरकर यांच्या नेतृत्वात नासुप्र सभापती आणि महानगर आयुक्त शीतल उगले यांना निवेदन दिले आणि नोटिसा मागे घेण्याची मागणी केली. ग्रामीण भागातील उद्योग २० ते २५ वर्षांपूर्वी सुरू झाले तेव्हा नागपूरची हद्द पाच कि़मी. होती. त्यानंतर १० कि़मी. करण्यात आली. २०१७ मध्ये स्थापन झालेल्या नागपूर महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने २०१८ मध्ये नागपूरला मेट्रो सिटीचा दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर नागपूरची हद्द २५ कि़मी.पर्यंत वाढविली.नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, ग्रामीण भागातील १३ टक्के उद्योग वर्ष १९९९ पूर्वी, ४६ टक्के उद्योग वर्ष २००० ते २०१२ दरम्यान आणि १५ टक्के उद्योगाची स्थापना वर्ष २०१३ ते २०१८ दरम्यान झाली. सर्व उद्योग शासनातर्फे मेट्रोचा मसुदा तयार करण्यापूर्वी सुरू झाले आहेत.ग्रामीण भागातील उद्योजकांनी ग्रामपंचायतकडून बिल्डिंग प्लॅनची मंजुरी, तहसीलदाराकडून जमीन अकृषक असल्याचे प्रमाणपत्र घेतले आहे. त्या आधारावर उद्योजकांना वीज कनेक्शन, विक्रीकर, उत्पादन शुल्क, विस्फोटक नियंत्रण, प्रदूषण मंडळ, बँक आणि वित्तीय संस्थांनी प्रमाणपत्र दिले आहेत. एनएटीपीद्वारे जारी मानकानुसार जमिनीचा उपयोग करण्यात येत आहे. या सर्व बाबी योग्य असतानाही ‘एनएमआरडीए’ने दिलेल्या नोटिसा अवैध आहेत. शिवाय उद्योजकांना १२० ते १६० रुपये चौरस मीटर दराने विकास शुल्क भरण्यास सांगणे चुकीचे असल्याचे व्यापाऱ्यांचे मत आहे.

 

टॅग्स :businessव्यवसायEmployeeकर्मचारी