मनपाचा खासगी रुग्णालयांच्या मुजोरीवर दुसऱ्यांदा वार

NMC strikes private hospitals महानगरपालिकेने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष खासगी रुग्णालयांच्या मुजोरीवर दुसऱ्यांदा वार केला.

ठळक मुद्देसहकार्य करीत नसल्याचे उच्च न्यायालयाला सांगितले

लोकमत न्यूज नेटवर्क

नागपूर : महानगरपालिकेने बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमक्ष खासगी रुग्णालयांच्या मुजोरीवर दुसऱ्यांदा वार केला. कोरोना उपचारासाठी मनमानी बिल आकारण्यात आल्यामुळे खासगी रुग्णालयांविरुद्ध महानगरपालिकेला ४५० तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. परंतु, खासगी रुग्णालये त्यासंदर्भात आवश्यक स्पष्टीकरण सादर करीत नाहीत, असे महानगरपालिकेने न्यायालयाला सांगितले. महानगरपालिकेने यापूर्वीही खासगी रुग्णालयांच्या मनमानीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.

मनपाच्या आरोपांवर इंडियन मेडिकल असोसिएशनने प्रत्युत्तर सादर केले. खासगी रुग्णालये मनपाला आवश्यक असलेली माहिती सादर करण्यास तयार आहेत. परंतु, त्यांच्या काही अडचणी असून मनपाने त्यांची बाजू समजून घ्यावी, असे असोसिएशनने सांगितले. त्यानंतर न्यायालयाने दोघांचीही बाजू लक्षात घेता या कठीण काळात सर्वांनी एकमेकांना सहकार्य करण्याची भूमिका ठेवली पाहिजे अशी समज दिली. तसेच, मनपाने त्यांच्याकडे आलेल्या तक्रारीच्या प्रती संबंधित खासगी रुग्णालयांना पुरवाव्या व तक्रारीच्या प्रती प्राप्त झाल्यानंतर खासगी रुग्णालयांनी त्यावर उत्तर सादर करावे, असे निर्देश दिले. या वादावर सामंजस्याने तोडगा काढावा. जे प्रश्न सुटणार नाही त्यावर न्यायालय निर्णय देईल असेही यावेळी सांगण्यात आले. खासगी रुग्णालयांनी यापुढेही तक्रारीला उत्तर न दिल्यास त्यांच्यावर कडक कारवाई केली जाईल अशी तंबीही न्यायालयाने दिली.

रेमडेसिविर वापराची माहिती अपडेट नाही

अनेक खासगी रुग्णालये वापरण्यात आलेल्या रेमडेसिविरची माहिती वेब पोर्टलवर अपडेट करीत नाही अशी माहिती ॲड. एम. अनिलकुमार व ॲड. मितिषा कोटेचा यांनी न्यायालयाला दिली. तसेच, न्यायालय मित्र ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी यावरून अनेक खासगी रुग्णालयांना रेमडेसिविरची गरज नसल्याचे स्पष्ट होते याकडे लक्ष वेधले. न्यायालयाने ही बाब लक्षात घेता राज्य सरकारला रेमडेसिविर वाटपासंदर्भात पुढील दिशा ठरवण्याचा आदेश दिला.

इतर महत्वपूर्ण मुद्दे व निर्देश

१ - जिल्ह्यातील आणखी पाच खासगी कंपन्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला सीएसआर निधीतून ८२ लाख रुपये दिले. एनटीपीसी मौदा कंपनीने ३ कोटी रुपये जमा केले.

२ - महापारेषण कंपनीने २ कोटी रुपये देण्यास मंजुरी दिली आहे. ही रक्कम एनटीपीसी कंपनीच्या धर्तीवर अदा करावी असे न्यायालयाने सांगितले.

३ - चंद्रपूर जिल्ह्यातील २२ उद्योगांकडे ६ कोटी ५१ लाख रुपये सीएसआर निधी अखर्चित आहे. ही रक्कम मिळवण्यासाठी काय प्रयत्न करण्यात आले याची माहिती चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांना मागण्यात आली.

४ - अमरावती विभागातील उद्योग सीएसआर निधीतून ६८ लाख रुपये देणार आहेत असे सरकारी वकील ॲड. केतकी जोशी यांनी सांगितले.

५ - चंद्रपूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी कोरोना नियंत्रणाकरिता हातात घेतलेली कामे कधी पूर्ण होतील यावर चार आठवड्यात उत्तर सादर करावे असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

६ - अकोला येथील ऑक्सिजन प्रकल्पाचे काम कुठपर्यंत आले याची माहिती अमरावती विभागीय आयुक्तांना मागण्यात आली.

७ - लता मंगेशकर रुग्णालय स्वखर्चाने ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणार असल्याने, येथे सरकारद्वारे प्रस्तावित ऑक्सिजन प्रकल्प ग्रामीण भागात उभारण्यात यावा असे न्यायालयाने सांगितले.