लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहरात आगीची घटना घडल्यानंतर होणारी धावपळ टाळण्यासाठी व वेळीच आग आटोक्यात यावी यासाठी अग्निशमन विभागाने दिलेल्या प्रस्तावानुसार शहरातील महत्त्वाच्या ठिकाणी ११६ हायड्रन्ट लावण्याचे प्रस्तावित आहे. परंतु याबाबतच्या चारदा निविदा काढूनही कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळालेला नाही. त्यामुळे यासाठी जलप्रदाय विभागालाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.१९४७ च्या सुमारास शहरात एक हजार हायड्रन्ट होते. कुठे आग लागल्यास रस्त्याच्या शेजारी असलेल्या या हायड्रन्टमधून अग्निशमनच्या बंबांना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची सोय होती. त्यामुळे पाण्याने भरलेल्या बंबांची प्रतीक्षा करावी लागत नव्हती. कालांतराने शहराचा विकास झाला. रस्ते रुंद झाले. या रस्त्यांच्या कामात हायड्रन्ट हरवले.शहरात कोणत्याही भागात आग लागल्यास हायड्रन्टमुळे पाणी उपलब्ध होत होते. मात्र, गतकाळात याकडे दुर्लक्ष झाले. पाईपलाईन टाकताना असलेल्या हायड्रन्टला जमीनदोस्त करण्यात आले. त्यामुळे आज शहरात केवळ १३ हायड्रन्ट उरले आहेत. शहराच्या सर्व भागात हायड्रन्ट नसल्याने आग लागल्यास अग्निशमन विभागाला धावपळ करून जलकुंभांवरून पाणी भरावे लागते. याला अनेकदा वेळ लागतो. अशापरिस्थितीत आगीमुळे मोठे नुकसान होते. याचा विचार करता अग्निशमन व जलप्रदाय विभागाने शहरात संयुक्त सर्वेक्षण करून हायड्रन्टसाठी ११६ ठिकाणे निश्चित केली. जलप्रदाय समिती व स्थायी समितीने या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. त्यानंतर जलप्रदाय विभागाने याबाबतच्या ४९.९९ लाखांच्या निविदा काढल्या, परंतु चारवेळा निविदा काढूनही कंत्राटदारांचा प्रतिसाद मिळालेला नाही.शहराची लोकसंख्या आज ४० लाखाच्या घरात पोहचली आहे. मोठ्या प्रमाणात नागरीकरण झाल्याने इमारतींची संख्या वाढली आहे. शहराचा झालेला विस्तार व वाढलेल्या इमारती विचारात घेता, हायड्रन्टची गरज निर्माण झाली आहे.अग्निशमन विभागाने हायड्रन्ट लावण्यासाठी ११६ जागांची निवड केली आहे. यातील ११६ नवीन फायर हायड्रन्ट लावण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रस्ताव तयार करताना नवीन हायड्रन्ट लावण्यासोबतच बंद असलेल्या व दुरुस्त करण्याजोग्या हायड्रन्टची दुरुस्ती केली जाणार आहे. नवीन ११६ हायड्रन्ट उभारण्याकरिता ४९.९९ लाखांची निविदा काढण्यात आली, मात्र प्रतिसाद मिळाला नाही. विशेष म्हणजे आजवर जलप्रदाय विभागाने याकडे लक्ष दिले नव्हते. आता निविदा काढल्या तर कंत्राटदारांचा प्रतिसाद नाही. त्यामुळे यासाठी जलप्रदाय विभागालाच पुढाकार घ्यावा लागणार आहे.