लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शहराच्या मध्यवर्ती भागातील सीताबर्डी किल्ल्यातील महापालिकेच्या गोदामात जप्त केलेले सामान ठेवण्याला सैन्याच्या अधिकाऱ्यांनी बंदी घातली आहे. महापालिकेच्या प्रवर्तन विभागाच्या माहितीनुसार आता प्रवर्तन विभागाकडे जप्त केलेले सामान सुरक्षित ठेवण्यासाठी जागा उपलब्ध नाही. यामुळे फुटपाथवरील अतिक्रमण हटविण्याची कारवाई संथ पडली आहे.काही दिवसापूर्वी सीताबर्डी किल्ल्याच्या ११८ बटालियन (सैन्य)च्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फक्त जलकुंभाची देखभाल करणाऱ्या महापालिका कर्मचाऱ्यांना प्रवेश देण्याचे आदेश दिले आहेत. अतिक्रमण विरोधी पथकातील कर्मचाऱ्यांना प्रवेशाला बंदी घातली आहे. जप्त करण्यात आलेल्या सामानाचे ट्रक किल्ल्यातील गोदामापर्यंत सोडण्याला नकार दिला आहे.दरम्यान झोन क्षेत्रात अतिक्रमण कारवाई दरम्यान जत्प करण्यात आलेले साहित्य झोन कार्यालयांच्या परिसरात ठेवले जात आहे. परंतु येथे पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याने अतिक्रमण कारवाईवर परिणाम झाला आहे. महापालिका सूत्रांच्या माहितीनुसार १९७५ सालापासून किल्ला क्षेत्रात महापालिकेचा जलकुंभ व गोदाम आहे. गोदामापर्यत ये-जा करण्यासाठी महापालिकेने रस्त्यावर १५ ते १६ लाखांचा खर्च केला आहे. आता ४४ वर्षानंतर महापालिका कर्मचाºयांना आत जाण्याला बंदी घातली आहे. या संदर्भात कर्नल राज वेलू यांची महापालिका अधिकाऱ्यांनी भेट घेतली. परंतु सुनावणी झाली नाही. परंतु १९७५ साली महापालिकेला जलकुंभ व गोदाम निर्माण करण्यासाठी परवानगी देताना करार झाला असेल. याचा विचार करता मालमत्ता विभागातील अधिकारी याबाबतचे दस्तावेज शोधत आहेत.भांडेवाडी येथे शेडचा प्रस्ताव पण सुरक्षेचा प्रश्नमहापालिके चा प्रवर्तन विभाग कारवाईत जप्त करण्यात आलेले साहित्य ठेवण्यासाठी भांडेवाडी येथे शेड उभारण्याच्या विचारात आहे. परंतु अधिकाऱ्यांपुढे सुरक्षेचा प्रश्न उभा ठाकला आहे. कारवाई दरम्यान जप्त करण्यात आलेले साहित्य काही दिवसानंतर दंड आकारून परत केले जाते. त्यामुळे भांडेवाडी येथून साहित्य चोरीला गेले तर दुकानदारांना साहित्य परत कसे करणार, असा प्रश्न निर्माण होणार आहे. यामुळे अडचणी निर्माण होणार आहे.सैन्य अधिकाऱ्यांची भेट घेतलीकिल्ल्यातील गोदामात मोठ्याप्रमाणा भंगार जमा झाले आहे. त्यामुळे सैन्यातील अधिकाऱ्यांनी जुने भंगार निकाली काढण्यास सांगितले होते. त्यानुसार जुन्या जप्त साहित्याचा लिलाव क रण्याची प्रक्रिया करण्यात आली. मात्र दररोजच्या कारवाईत जप्त करण्यात आलेले साहित्य ठेवण्याला मनाई करण्यात आल्याची माहिती प्रवर्तन विभागाचे सहायक आयुक्त अशोक पाटील यांनी दिली. वरिष्ठ अधिकारी कर्नल राज वेलू यांची भेट घेतली. परंतु त्यांनी साहित्य ठेवण्याला नकार दिला आहे. या संदर्भात राज वेलू यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी बोलण्यास नकार दिला. याबाबत त्यांनी वरिष्ठ अधिकारी वा संरक्षण विभागाशी संपर्क करण्यास सांगितले.