झोपडपट्टीधारकांना नासुप्रने पाठविलेल्या डिमांड रद्द

नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)च्या जागेवर वसलेल्या नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांना भूभाटकाच्या डिमांड पाठविण्यात आल्या होत्या. याला होत असलेला विरोध व शासन निर्णय विचारात घेता झोपडपट्टीधारकांकडून कोणत्याहीप्रकारचे भूभाटक वसूल न करण्याचा निर्णय नासुप्रने घेतला आहे.

ठळक मुद्देलोकमतचा प्रभावभूभाटक न वसुलण्याचा नासुप्रचा निर्णय : झोपडपट्टीधारकांना दिलासा

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यास(नासुप्र)च्या जागेवर वसलेल्या नागपूर शहरातील झोपडपट्टीधारकांना भूभाटकाच्या डिमांड पाठविण्यात आल्या होत्या. याला होत असलेला विरोध व शासन निर्णय विचारात घेता झोपडपट्टीधारकांकडून कोणत्याहीप्रकारचे भूभाटक वसूल न करण्याचा निर्णय नासुप्रने घेतला आहे.महाराष्ट्र शासनाने ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या झोपड्यांना कोणत्याही स्वरुपाचे शुल्क आकारले जाणार नाही. त्यावरील जागेचे भाडे घेण्यात येईल. अशी घोषणा केली होती. त्यानतंरही नासुप्रकडून झोपडपट्टीधारकांना भूभाटकाच्या डिमांड पाठविल्या जात होत्या. याबाबतचे वृत्त ‘लोकमत’ ने प्रकाशित केले होते. याची दखल नासुप्रने दोन विश्वस्तांच्या सूचनेनुसार झोपडपट्टीधारकांकडून कोणत्याही स्वरुपाचे भूभाटक वसूल न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.नासुप्रने डिप्टी सिग्नल, पँथरनगर, आदर्शनगर, प्रजापतीनगर, न्यू पांढराबोडी, नेहरूनगर या परिसरात एकूण ७२७ झोपडपट्टीधारकांना पट्टे वाटप केले आहे. शासनाच्या नगर विकास विभागाच्या २४ आॅगस्ट २०१६ च्या निर्णयानुसार नासुप्रने पट्टेवाटप केले आहे. नासुप्र जमीन विनियोग नियम १९९८३ मधील कलम ९ अंतर्गत भूभाटक वसूल करण्यात येते. त्यानुसार वाटप करण्यात आलेले पट्टेधारकांना नासुप्रने सन २०१७-१८ तसेच २०१८-१९ या वर्षाच्या भूभाटकाच्या डिमांड पाठविल्या आहेत. भूभाटकाची रक्कम मोठी असल्याने झोपडपट्टीधारकांनी याला विरोध दर्शविला होता.आकारण्यात येणारे भूभाटक रद्द करण्यात यावे तसेच हा विषय नासुप्र विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीपुढे मंजुरी साठी ठेवण्यात यावा, अशी सूचना दोन विश्वस्तांनी केली होती. झोपडपट्टीधारकांना शासनाने अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाकरिता ५०० चौ.फुट व त्यापेक्षाही अधिक असेल तरीसुद्धा पट्ट्याकरिता कोणत्याही संवर्गातील अधिमूल्याची आकारणी न करण्याचा निर्णय जाहीर केला होता. तसेच प्रन्यासच्या जमीन विनियोग नियम १९८३ मधील कलम ९ च्या प्रावधानाचा अर्थबोध झोपडपट्टीधारकांना निरंक भूभाटक आकारावे लागणार असल्यामुळे, शासनाकडून सदर धारणा पक्की करावी लागेल. तसेच शासनाकडून सदर धारणा निश्चित झाल्यावर नासुप्रने आतापर्यंत २५६ किंवा अधिक झोपडपट्टीधारकां कडून वसूल केलेले भूभाटक परत मागण्याकरिता पट्टेधारकांकडून जसजशी मागणी येईल तस तशी परत करावी लागेल. याबाबतचा प्रस्ताव विश्वस्त मंडळाच्या पुढील बैठकीत मंजुरीसाठी ठेवला जाणार आहे.झोपडपट्टीधारकांना दिलासानासुप्रने झोपडपट्टीधारकांना प्रत्येकी वार्षिक भूभाटकाची ५ ते १० लाखांची रक्कम निश्चित केली आहे. १ एप्रिल २०१८ पासून ही रक्कम भरण्याबाबतच्या डिमांड पाठविण्याला सुरुवात केली होती. झोपडपट्टीधारकांना ३० वर्षापर्यत दरवर्षी हजारो रुपये भूभाटक म्हणून नासुप्रकडे जमा करावयाचे होते. १ जूनपर्यंत ही रक्कम न भरल्यास या रकमेवर १२ टक्के दराने व्याज आकारले जाणार आहे. यामुळे झोपडपट्टीधारकांत प्रचंड खळबळ उडाली होती. नासुप्रच्या निर्णयामुळे झोपडपट्टीधारकांना दिलासा मिळणार आहे.