आशिष रॉय
लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : १२०० कोटी रुपयांचा ‘आयएमएस’ (इंटर मॉडेल स्टेशन) प्रकल्प अजनी येथेच उभारण्यात येणार असून, त्याच्या आराखड्यात सुधारणा करण्यात येईल. या परिसरातील हिरवा पट्टा वगळून त्याऐवजी रेल्वेचे काही क्वॉर्टर्स ताब्यात घेण्यात येईल, असे केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांनी स्पष्ट केले आहे.
‘लोकमत’शी बोलताना त्यांनी ही भूमिका मांडली. कॉन्कोर टर्मिनल परिसरात खूप झाडे आहेत. हा भाग वगळण्यात येईल. उर्वरित भागात वनविभागाच्या सर्वेक्षणानुसार सुबाभळाची झाडे आहेत. आम्ही त्यांचे प्रत्यारोपण करू, असे गडकरी यांनी सांगितले.
१२०० कोटी मंजूर करण्यात आल्याने भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण प्रथम फेज कार्यान्वित करेल. मी झाडे वाचविण्यासाठी जागा बदलली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. मध्यवर्ती कारागृह आणि सिंचन वसाहत असलेल्या जागा राज्य सरकारकडून संपादित करण्याचा प्रस्ताव आम्ही तयार करीत आहोत. आम्ही केंद्र सरकारकडून फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाचे गोदामदेखील ताब्यात घेणार आहोत. आयएमएसचे उर्वरित तीन टप्पे या जमिनींवर येतील, असे त्यांनी सांगितले.
मी स्वत: पर्यावरणाचा समर्थक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आम्हाला केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री आणि यमुनोत्री परिसरात दीड लाख झाडे पाडण्याची परवानगी दिली होती, परंतु आम्ही त्यांचे प्रत्यारोपण करत आहोत. दिल्लीतील द्वारका एक्स्प्रेसवे प्रकल्पासाठी तोडण्यासाठी आवश्यक असलेल्या १२,००० झाडांचे आम्ही यशस्वीपणे प्रत्यारोपण केले. आम्ही नागपुरातही त्याची पुनरावृत्ती करू, असे त्यांनी सांगितले.
पर्यावरण व राज्य शासनामुळे कंत्राटदाराने प्रकल्प सोडला
पर्यावरणवादी आणि राज्य सरकारच्या विरोधामुळे कंत्राटदाराने प्रकल्प सोडला असल्याची खंत गडकरी यांनी व्यक्त केली. आता सिमेंट आणि स्टीलचे दर दुप्पट झाले आहेत. ‘आयएमएस’च्या फेज-१ साठी अडीच हजार कोटी रुपये खर्च येऊ शकतात. ही जनतेच्याच पैशाची उधळपट्टी आहे, असे ते म्हणाले.
पर्यावरणवाद्यांशी चर्चा करणार
अजनी येथील ‘आयएमएस’वरील त्यांच्या हरकतींवर चर्चा करण्यासाठी शहरातील पर्यावरणप्रेमींना बोलवण्याची गडकरी यांची योजना आहे. मला त्यांच्या चिंता दूर करायच्या आहेत. मी हा प्रकल्प सोडण्याचे ठरविले होते. परंतु शहरातील अनेक व्यावसायिक आणि उद्योगपतींनी मला तसे न करण्याची विनंती केली. सुधारित आराखड्यालाही राज्य सरकारने विरोध केल्यास मी प्रकल्प वगळेल. मात्र त्यामुळे नागपूर आणि विदर्भाचे कधीही भरून न येणारे नुकसान होईल, असेही ते म्हणाले.