लोकमत न्यूज नेटवर्क
नागपूर : शहरात एकच विकास प्राधिकरण असावे, या हेतुने महापालिकेतील पदाधिकाऱ्यांनी नागपूर सुधार प्रन्यास रद्द करून शहरातील नासुप्रच्या मालमत्ता व योजना मनपाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार भाजप सरकारच्या काळात २७ डिसेंबर २०१६ रोजी नासुप्र बरखास्त करण्याला तत्त्वत: मंजुरी देण्यात आली होती. परंतु ४ फेब्रुवारी २०२१ रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय मागे घेऊन नासुप्र पुन्हा पुनर्जीवित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. याबाबत महाराष्ट्र राज्याचे उपसचिव सतीश मोघे यांनी गुरुवारी नासुप्र सभापतींना निर्देश जारी केले आहेत.
भाजपच्या सत्ता काळात विधानसभेत नासुप्र बरखास्तीची घोषणा केली होती. मात्र प्रक्रिया पूर्ण केली नव्हती. राज्यातील सत्ता परिवर्तनासोबतच नासुप्रला पुनर्जीवित करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. अशातच राज्य सरकारने आमदार विकास ठाकरे यांची नासुप्र विश्वस्तपदी नियुक्ती करून नासुप्रला पुनर्जीवित करण्याचे संकेत दिले होते.
नासुप्रला नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार बहाल करण्यासंदर्भात नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिवांना विनंती करण्यात आल्याची माहिती उपसचिवांनी सभापतींना पाठविलेल्या पत्रात दिली आहे.
युती सरकारच्या निर्णयानतंर नासुप्रकडील गुंठेवारी व उद्यान हे दोन विभाग मनपाकडे हस्तांतरित करण्यात आले. मात्र नासुप्रच्या मालकीच्या शहरातील मालमत्ता व लीजवरील भूखंड त्यांच्याकडे कायम ठेवले. बरखास्तीची प्रक्रिया पूर्ण न झाल्याने नासुप्रचा कारभार तसाही सुरू आहे.