नागेश घोपे/ वाशिम
राज्यभरातील अनधिकृत मोबाईल टॉवर्स अधिकृत करून घेण्यासाठी सरसावलेल्या राज्य शासनाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांना नियमावली तयार करून दिली आहे. या नियमावलीनुसार आता प्रति टॉवर किमान ३० हजार रूपये प्रशासकीय शुल्क भरून सर्व टॉवर अधिकृत करण्यात येणार आहेत. शासनाची बंदी असतानाही राज्यभरातील छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये मोबाईल टॉवर्सचे जाळे उभे झाले आहे. त्यापैकी बहुतांश टॉवर अनधिकृत आहेत. या मोबाईल टॉवर्सबाबत अनेक ठिकाणी तक्रारी होत्या. त्यामुळे मोबाईल टॉवर्सचे नेमके काय करायचे, याबाबतच्या स्पष्ट सूचना नगरपालिका अथवा महापालिकांना नव्हत्या. आता मात्र राज्य शासनाने त्यासंबंधीचा आदेश काढला आहे. शासनाच्या नव्या नियमांमुळे वाटेल तेथे मोबाईल टॉवर्स उभारण्याला आता आळा बसणार आहे. नियोजित मोबाईल टॉवर, बांधकामाचा नकाशा, टेरेसवरील बांधकामासाठी इमारत पूर्णत्वाचा दाखला अथवा संमती पत्राची किंवा मंजुरी नकाशांची साक्षांकित प्रत, परवानगीसाठी महापालिकेत नोटरी केलेले ना-हरकत प्रमाणपत्र, जर अपार्टमेंट कंडोयानियम असेल तर त्यामध्ये कायदेशीर मालक असलेल्या ७0 टक्के सदनिकाधारकांचे नोटरी केलेले ना-हकरत प्रमाणपत्र आदी बाबी टॉवर उभारताना बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत. अपार्टमेंट मालक, सोसायटीशी केलेले करारपत्र, डिपार्टमेंट आॅफ टेलिकम्युनिकेशनचे मोबाईल टॉवरसाठीचे प्रमाणपत्र आणि याच विभागाचे रेडीएशनबाबतचे प्रमाणपत्रही लागणार आहे. तसेच इमारत १५ मीटरपेक्षा अधिक उंच असल्यास महापालिकेच्या अग्निशमन दलाची परवानगी आवश्यक करण्यात आली आहे. मोबाईल टॉवरच्या परवान्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या तिजोरीत लाखो रुपयांची भर पडेल. मोबाईल टॉवरसाठीचा परवाना पाच वर्षांसाठी राहील. प्रत्येक परवान्यासाठी ३0 हजार रुपयांचे परवाना शुल्क भरावे लागणार असून, बांधकाम उभारणीसाठी आवश्यक विकास शुल्क हे त्या विभागातील रेडीरेकनरच्या दरावर अवलंबून असेल.