लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळात २४ ऑगस्टला युनिफाइड पेन्शन योजना (यूपीएस) मंजूर केली. १ एप्रिल २०२५ पासून ती लागू होणार असून मध्य रेल्वेत कार्यरत ७० हजार ७७८ कर्मचाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी माहिती रेल्वेच्या शिर्षस्थ अधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषदेतून दिली.
मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागाचे व्यवस्थापक मनीष अग्रवाल यांनी सोमवारी या संबंधाने पत्रकार परिषद घेतली. तर, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई येथून महाव्यवस्थापक राम करण यादव व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून या पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. यावेळी येथील वरिष्ठ वाणिज्य व्यवस्थापक अमन मित्तल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मध्य रेल्वेत सध्या ९६,०३९ कर्मचारी आहेत. त्यातील ७०,७७८ कर्मचारी म्हणजे ७३.६९ टक्के कर्मचारी नवीन पेन्शन योजनेचे सदस्य असून त्यांना यूपीएसचा लाभ मिळणार असल्याचे अधिकारी म्हणाले. अशाच प्रकारची दपूम रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनीही पत्रकार परिषदेत दिली.
नवीन पेन्शन योजनेअंतर्गत समाविष्ट असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी मध्य रेल्वेचे सध्याचे योगदान दरमहा ४५.५ कोटी रुपये असल्याचीही माहिती त्यांनी यावेळी दिली. यूपीएसच्या तरतुदी एनपीएसच्या माजी (जे आधीच सेवानिवृत्त झाले आहेत) सेवानिवृत्तांनाही लागू होतील. त्यांना मागील कालावधीची थकबाकी व्याज पीपीएफ दरांसह दिला जाणार असल्याचे ते म्हणाले. यावेळी त्यांनी पत्रकारांना युनिफाइड पेन्शन योजना (यूपीएस)ची वैशिष्ट्ये सांगितली.
यूपीएसची वैशिष्ट्ये
यूपीएसची वैशिष्ट्ये सांगताना ते म्हणाले की, कर्मचाऱ्यांना पर्याय म्हणून यूपीएस उपलब्ध असेल. विद्यमान तसेच भविष्यातील कर्मचाऱ्यांना एनपीएस किंवा यूपीएसमध्ये सामील होण्याचा पर्याय असेल. मात्र, एकदा ठरवल्यानंतर ती निवड अंतिम राहणार आहे. कर्मचाऱ्यांचे योगदान वाढणार नाही. यूपीएस लागू करण्यासाठी सरकार अतिरिक्त योगदान देईल. या योजेनत सरकारी योगदान १४ टक्केवरून १८.५ टक्के वाढणार असल्याचे अग्रवाल यांनी यावेळी सांगितले.