यंदाच्या डिसेंबरपूर्वी भारतातील प्रत्येकाचे कोविड-१९ लसीकरण पूर्ण होईल, त्यासाठी रोज किमान एक कोटी डोस उपलब्ध होतील, इतकी सरकारची क्षमता असल्याचे सरकारने आधीच जाहीर केले आहे. ही आठवण पुन्हा पुन्हा यासाठी करून देणे गरजेचे आहे. विशेषत: सोमवारी जागतिक योग दिनाचा मुहूर्त साधून देशभर १८ वर्षांवरील सगळ्यांच्या लसीकरणाची महामोहीम सुरू झाली. त्या पार्श्वभूमीवर, सरकारचे नियोजनही लक्षात ठेवायला हवे. या अभियानासाठी लागणाऱ्या लसींचा ७५ टक्के साठा केंद्र सरकार खरेदी करील, आता राज्य सरकारांना स्वतंत्र खरेदी करण्याची गरज राहणार नाही. उरलेला २५ टक्के लससाठा खासगी रुग्णालयांना खरेदी करता येईल आणि पैसे मोजून लस घेण्याची क्रयशक्ती असलेल्यांना ती देता येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या ७ जूनला राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात सर्व प्रौढांना मोफत लसीकरणाची घोषणा केली होती. त्यासाठी आंतरराष्ट्रीय योग दिनाचा मुहूर्तही जाहीर केला होता. त्यानुसार, सोमवारी देशभर लसीकरणाचा नवा योग सुरू झाला. त्यानिमित्ताने सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या नेत्यांनी याही बाबतीत भारत हीच कशी जागतिक महाशक्ती आहे, याविषयी दावे केले. आधीचा टीका-उत्सव लसी उपलब्ध नसल्यामुळे फसला होता. पंतप्रधानाच्या घोषणेनंतर या नव्या उत्सवाची सुरुवात करायला पंधरा दिवसांचा कालावधी मिळाल्यामुळे सध्यातरी बहुतेक सगळीकडे पुरेशी लस उपलब्ध असल्याचे चित्र आहे; पण पुरेशी म्हणजे देशाच्या गरजेएवढी नव्हे तर ही नवी मोहीम जोरात सुरू झाली हे दाखविण्याइतकीच ती उपलब्ध आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दर दहा लोकसंख्येमागे लस दिलेल्यांचे भारतातील प्रमाण जगात सर्वाधिक असल्याचा दावा केला, तर भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी ही जगातील सर्वांत मोठी व सर्वांत वेगवान लसीकरण मोहीम असल्याचे सांगून टाकले. कदाचित या दोघांनी अन्य देशांच्या लसीकरणाचे आकडे पाहिले नसावेत. भारतात लसीचा किमान एक डोस घेतलेल्यांची संख्या तेवीस कोटींच्या घरात, तर दोन्ही डोससह लसीकरण पूर्ण झालेल्यांची संख्या पाच कोटींच्या जवळपास आहे. संपूर्ण जगाचा हा आकडा अनुक्रमे अडीचशे कोटी व ७५ कोटी इतका आहे. लसीकरण पूर्ण झालेल्यांचे प्रमाण भारतात ३.६ टक्के, तर जगात ९.६ टक्के आहे. अमेरिका व इंग्लंडमध्ये जवळपास निम्म्या लोकसंख्येचे लसीकरण पूर्ण झाले आहे, तर भारतासारखेच प्रचंड लोकसंख्येचे आव्हान पेलणाऱ्या चीनमध्ये किमान एक डोस घेतलेल्यांच्या संख्येने तब्बल एक अब्जाचा उंबरठा ओलांडला आहे. २२ कोटींहून अधिक चिनी नागरिकांनी दोन्ही डोस घेतले आहेत. असे असले तरी सर्वोच्च न्यायालयाचे ताशेरे आणि देशभरातून व देशाबाहेरूनही होणाऱ्या टीकेनंतर केंद्र सरकारने लसीकरणाची गती वाढविण्यासाठी तिला मोहिमेचे रूप देण्यासाठी ठोस पावले उचलली, हे अधिक महत्त्वाचे आहे. आणखी एक सकारात्मक बाब म्हणजे मे महिन्याच्या तुलनेत जूनमध्ये देशातील लसीच्या उपलब्धतेत लक्षणीय वाढ झाली आहे. मार्च व एप्रिलच्या तुलनेत मे महिन्यात देशातील लसीचा तुटवडा भीती वाटावी इतका प्रचंड होता. संपूर्ण देशात जेमतेम साडेसात कोटी डोस उपलब्ध झाले. जूनमध्ये मात्र हे प्रमाण किमान बारा कोटींच्या आसपास राहील आणि महत्त्वाचे म्हणजे जुलै महिन्यात साडेतेरा कोटी व ऑगस्टमध्ये त्याहून कितीतरी अधिक लस उपलब्ध होईल, अशी चिन्हे आहेत. ही सगळी उपलब्धता भारतात तयार होणाऱ्या कोविशिल्ड व कोव्हॅक्सिन या दोन लसींचीच आहे. सीरम इन्स्टिट्यूट व भारत बायोटेक या दोन्ही कंपन्यांनी किमान ५० टक्क्यांनी उत्पादन वाढविले आहे. आणखी काही कंपन्यांकडे उत्पादनाची जबाबदारी देण्याची तयारी झाली आहे. फायझर, जॉन्सन ॲण्ड जॉन्सन व मॉडर्ना या विदेशात तयार होणाऱ्या लसींची आयात करण्याबाबत मात्र फारशी प्रगती झालेली नाही. तब्बल दीड महिना या लसींच्या आयातीची नुसतीच चर्चा सुरू आहे. फायझर व इतरांना नुकसानभरपाईच्या कायदेशीर कटकटींपासून संरक्षण हवे होते. ते देण्यात आल्यानंतरही लस उपलब्ध झालेली नाही. फायझरने ऑक्टोबरअखेरपर्यंत पाच कोटी डोस उपलब्ध करण्याची तयारी दर्शविली आहे. अशाच पद्धतीने अन्यही उपलब्ध लसींचा साठा भारतात उपलब्ध झाला तरच कोरोना संक्रमणाच्या तिसऱ्या संभाव्य लाटेचा सामना करताना आवश्यक असलेली कवचकुंडले, ढाल वगैरे सारे काही भारतीयांचे संरक्षण करील. त्यासाठी ही नवी मोहीम अधिक जोमाने सुरू ठेवावी लागेल.
----------------------------------------