लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : शाळा सिद्धी उपक्रमांतर्गत शाळांना स्वयंमूल्यमापनाचे काम करायचे आहे. या कामात ३३२ शाळांकडून हयगय होत आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाला शासनाने फटकारले आहे. या उपक्रमात नागपूर जिल्हा टॉपटेनच्याही बाहेर गेला आहे. त्यामुळे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी या शाळांना फेब्रुवारीच्या अखेरपर्यंत स्वयंमूल्यमापनाचे काम नाही केल्यास खासगी शाळांची आरटीईची मान्यता रद्द करण्याचा तर सरकारी शाळेतील शिक्षकांचे वेतन रोखण्याचा इशारा दिला आहे.जिल्ह्यात आतापर्यंत ४०७३ पैकी ३७४१ शाळांचे स्वयंमूल्यमापनाचे काम पूर्ण झाले आहे. तर ३३२ शाळांचे मूल्यमापनाचे काम अद्यापपर्यंत झालेले नाही. महाराष्ट्र शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद पुणे यांच्या निर्देशानुसार शैक्षणिक सत्र २०१८-१९ या वर्षासाठी राज्यातील सर्व प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांनी आपले मूल्यांकन व प्रमाणीकरण करणे आवश्यक आहे. तसेच शाळांची गुणवत्ता आश्वासित करणे आवश्यक आहे. त्या अनुषंगाने देशभरात शाळा सिद्धी तर महाराष्ट्रात समृद्ध शाळा नावाने शाळांना स्वयंमूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. शाळांची ही उदासीनता विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासास बाधक ठरत आहे. शाळेच्या भौतिक, गुणवत्ता व इतर सर्व उत्थानासाठी असलेल्या प्रश्नांचे समाधान करणाऱ्या शाळांना शाळा सिद्धीमध्ये श्रेणी दिली जाते. यात नागपूर जिल्हा माघारला आहे. राज्यामध्ये नागपूर जिल्हा प्रथम दहाच्या बाहेर असून, अद्याप जिल्ह्यातील ३३२ शाळांनी आपली माहिती सादर केली नाही. गेल्यावर्षी जिल्ह्यातील १००९ शाळांना शाळा सिध्दीमध्ये ‘अ’श्रेणी प्राप्त केली होती.गटशिक्षणाधिकाऱ्यांचे दुर्लक्षनागपूर, हिंगणा व पारशिवनी हे तालुके माघारले आहे. येथील गटशिक्षणाधिकाऱ्यांनी याकडे साफ दुर्लक्ष केले आहे. शिक्षण विभागाने या गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना तालुक्याची जबाबदारी सोपविलेल्या निर्धारकांची नावे मागविण्यात आली होती. मात्र, आजवर त्यांनी निर्धारक (जबाबदार) अधिकाऱ्यांची नावे दिली नाही.