देशात अल्पसंख्यांक या संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज - सरकार्यवाह होसबळे 

By योगेश पांडे | Published: March 17, 2024 07:05 PM2024-03-17T19:05:13+5:302024-03-17T19:06:42+5:30

देशातील अल्पसंख्यांक या संकल्पनेचाच पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी केले.

Need to reconsider the concept of minority in the country says Sarkaryavah Hosbale | देशात अल्पसंख्यांक या संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज - सरकार्यवाह होसबळे 

देशात अल्पसंख्यांक या संकल्पनेचा पुनर्विचार करण्याची गरज - सरकार्यवाह होसबळे 

नागपूर: राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेहमीच अल्पसंख्यांकांच्या राजकारणाच्या विरोधात राहिला आहे. देश हा सगळ्या लोकांचाच आहे. देशातील अल्पसंख्यांक या संकल्पनेचाच पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबळे यांनी केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या अखिल भारतीय प्रतिनिधी सभेच्या समारोपाच्या दिवशी आयोजित पत्रपरिषदेदरम्यान ते बोलत होते.

रविवारी होसबळे यांची संघाच्या सरकार्यवाह पदी फेरनिवड झाली. त्यानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. देशातील हिंदू कोड बिलामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्वांचे संघ संघटन करतो. अल्पसंख्यांक पद्धती आणि विचार काही दशकांपासून सुरू आहे. देशात मुस्लिम व ख्रिश्चन समुदायातील लोकांना अल्पसंख्यांक समजले जाते. त्यातील अनेक जण संघात येतात. मात्र आम्ही त्यांना ते आमच्याकडे येतात असे म्हणून शोपीस बनवून दाखवू इच्छित नाही. राष्ट्रीयतेने ते हिंदूच आहेत, असे सरकार्यवाह म्हणाले. यावेळी संघाचे अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर, सह-प्रचार प्रमुख नरेंद्र कुमार आणि आलोक कुमार उपस्थित होते.

केंद्र सरकारच्या पाठीवर शाबासकीची थाप
गेल्या १० वर्षात भारतात झालेल्या बदलांचे जगभरातील २५ अर्थतज्ज्ञांनी कौतुक केले आहे. येत्या निवडणुकीत जनताही मतांच्या माध्यमातून सरकारच्या कामाचा आढावा घेणार आहे. गेल्या १० वर्षांत विविध क्षेत्रात चांगले काम झाले आहे. यासोबतच देशाचा मानही वाढला आहे. जनतेच्या मनात केंद्राविषयी काय मत आहे हे ४ जून रोजी समोर येईलच, असे प्रतिपादन करत सरकार्यवाहांनी केंद्र सरकारला शाबासकीची थापच दिली.

देशात समान नागरी कायदा व्हावाच
संघ समान नागरी कायद्याच्या बाजूनेच आहे. देशात समान नागरी कायदा व्हावा यासाठी अखिल भारतीय कार्यकारिणी मंडळात प्रस्ताव मांडला होता. उत्तरांखड राज्याने यात पुढाकार घेतला आहे. तेथील अनुभवानंतर हळूहळू संपूर्ण देशात हा कायदा लागू व्हायला हवा. उत्तराधिकार, दत्तक घेणे, विवाह आणि इतर मुद्द्यांवर चर्चा करणे आवश्यक आहे आणि नंतर ते पुढे जाऊ शकतात असे सरकार्यवाह म्हणाले.

संघ सदैव महिलांच्या पाठीशी
महिलांकडे केवळ देवी आणि दासी म्हणून पाहणे पूर्णपणे अन्यायकारक आहे. महिला प्रत्येक क्षेत्रात आपली क्षमता सिद्ध करत आहेत. अशा कुशल महिलांच्या पाठीशी संघ नेहमीच उभा राहिला आहे आणि भविष्यातही अशा कुशल महिलांच्या पाठीशी उभा राहणार असल्याचे होसबळे यांनी स्पष्ट केले.

‘इलेक्टोरल बॉंड’ हा एक 'प्रयोग’‘इलेक्टोरल बॉंड’बाबत संघाने अद्यापही बैठकीत चर्चा केलेली नाही. सध्या तरी हा एक प्रयोग आहे. तो किती फायदेशीर आणि प्रभावी ठरला हे कालांतराने कळेल. इलेक्टोरल बॉंड आजच आले आहे आहे असे नाही. यापुर्वीही अशी योजना करण्यात आली होती. जेव्हा जेव्हा काही बदल होतात तेव्हा प्रश्न उपस्थित होतात. ईव्हीएम आल्यावरदेखील प्रश्न उपस्थित झाले होते. नवीन गोष्टी आल्या की लोकांच्या मनात प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. पण ही नवी व्यवस्था किती फायदेशीर आणि परिणामकारक होती हे वेळ आल्यावर कळेल. त्यामुळे ते प्रयोगासाठी सोडले पाहिजे, अशी भूमिका सरकार्यवाहांनी मांडली.

Web Title: Need to reconsider the concept of minority in the country says Sarkaryavah Hosbale

Get Latest Marathi News , Maharashtra News and Live Marathi News Headlines from Politics, Sports, Entertainment, Business and hyperlocal news from all cities of Maharashtra.