पारंपरिक ऊर्जेच्या वापरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सर्व जग अनुभवत आहे. तसेच, पारंपरिक ऊर्जास्रोत कधी ना कधी संपणार आहे. त्यामुळे सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.
सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देणे काळाची गरज :देवेंद्र फडणवीस
लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : पारंपरिक ऊर्जेच्या वापरामुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम सर्व जग अनुभवत आहे. तसेच, पारंपरिक ऊर्जास्रोत कधी ना कधी संपणार आहे. त्यामुळे सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांना प्रोत्साहन देणे काळाची गरज आहे, असे मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केले.मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या हस्ते सोमवारी २०० केव्ही क्षमतेच्या सौरऊर्जा प्रकल्पाचे उद्घाटन करण्यात आले. त्यावेळी ते मुख्य अतिथी म्हणून बोलत होते. हा प्रकल्प मुंबई उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठाच्या इमारतीवर उभारण्यात आला आहे. नागपूर खंडपीठाचे प्रशासकीय न्यायमूर्ती रवी देशपांडे कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी होते. व्यासपीठावर सन्माननीय अतिथी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह हायकोर्ट बार असोसिएशन नागपूरचे अध्यक्ष अ‍ॅड. अनिल किलोर व सचिव अ‍ॅड. प्रफुल्ल खुबाळकर उपस्थित होते. दहा वर्षांपूर्वी प्रदूषणाकडे गांभीर्याने पाहिले जात नव्हते. आता प्रदूषणाचे धोके दिसायला लागल्यामुळे सर्वांचे डोळे उघडले आहे. पर्यावरण संरक्षणाकरिता प्रदूषण नियंत्रित करण्यावर भर दिला जात आहे. भारताने या मार्गावर चालायला सुरुवात केली आहे. कोळशापासून वीजनिर्मिती केल्यास मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते. परिणामी, सौरऊर्जेसारख्या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतापासून वीजनिर्मिती करणे आवश्यक आहे. सौरऊर्जेमुळे प्रति युनिट ३ रुपयांची बचत होते. राज्य सरकार लवकरच शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेची वीज देणार आहे. शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवर चालणारे पंप वाटप करण्यात आले आहेत. शेतकऱ्यांना दरवर्षी विजेवर देण्यात येणाऱ्या १० हजार कोटी रुपयांच्या सबसिडीची यातून बचत होणार आहे. तसेच, वाहतूक व्यवस्थाही पर्यावरणपूरक करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे, असे फडणवीस यांनी पुढे बोलताना सांगितले. बावनकुळे यांनी सरकारचे दीड हजार मेगावॅट वीज बचतीचे धोरण असल्याची माहिती दिली. या धोरणांतर्गत राज्यातील सर्व सरकारी इमारतींवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. नागपुरातील उच्च न्यायालयाची इमारत व न्यायमूर्तींच्या बंगल्यांवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आणखी दोन कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.न्या. देशपांडे यांनी राज्य सरकार व बार असोसिएशनच्या उपक्रमांची भरभरून प्रशंसा केली. अ‍ॅड. अनिल किलोर यांच्या दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाखाली संघटनेने नेत्रदीपक विकास कामे केली. सौरऊर्जा प्रकल्प उभारणीतही किलोर यांचे मोलाचे योगदान आहे. तसेच, सरकारने या प्रकल्पासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून दिला व प्रकल्प विक्रमी वेळेत उभारला, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.किलोर यांनी प्रास्ताविक केले. संघटनेची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर हायकोर्टाच्या इमारतीवर सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्याचे स्वप्न पाहिले होते. बावनकुळे यांच्यासमक्ष हा प्रस्ताव ठेवल्यानंतर त्यांनी लगेच होकार दिला. त्यानंतर तातडीने आवश्यक परवानग्या मिळविल्या. या प्रकल्पामुळे हायकोर्टाची विजेची मागणी पूर्ण होणार आहे, असे त्यांनी सांगितले. खुबाळकर यांनी आभार व्यक्त केले. संघटनेचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. पुरुषोत्तम पाटील, अ‍ॅड. गौरी व्यंकटरमण व कोषाध्यक्ष प्रीती राणे यांनी मान्यवरांचे स्वागत केले.स्वस्त वीज आवश्यकऔद्योगिकीकरण, नागरीकरण व अन्य विविध कारणांनी विजेची मागणी सतत वाढत आहे. ही गरज पूर्ण करण्यासाठी विजेची बचत करणे व स्वस्त दरात वीजनिर्मिती करणे आवश्यक आहे, असे मत न्या. नरेश पाटील यांनी व्यक्त केले.भविष्यात चांगल्या पद्धतीने जगता यावे याकरिता पर्यावरण संरक्षण अत्यावश्यक झाले आहे. त्यामुळे प्रदूषण निर्माण करणारी वीजनिर्मिती हळूहळू बंद करावी लागणार आहे. अपारंपरिक ऊर्जा हा त्यावर पर्याय आहे. ऊर्जा ही अर्थव्यवस्थेची रक्तवाहिनाी आहे. ऊर्जेशिवाय अर्थव्यवस्थेचा विकास होऊ शकत नाही. परंतु, पर्यावरणाचे नुकसान करणारी ऊर्जा नको, असे मत पाटील यांनी व्यक्त केले.वर्षाला ३६ लाख रुपयांची बचतया सौरऊर्जा प्रकल्पामुळे महिन्याला ३ लाख ३६ हजार तर, वर्षाला ३६ लाख ६ हजार ४०० रुपयांची बचत होणार आहे. प्रकल्पामध्ये ३२५ वॅटचे ६३४ पॅनल्स तर, ६० केव्हीएचे ३ व २० केव्हीएचे १ इन्व्हर्टर लावण्यात आले आहे. प्रकल्पातून दर महिन्याला २४०० युनिट तर, वर्षाला २ लाख ५७ हजार ६०० युनिट वीज उत्पादन होईल.