अध्यक्ष अनिल भंडारी यांची माहिती : स्पर्धा अन्य देशांशी हवीनागपूर : देशात राज्यांमध्येच नव्हे तर शहरांमध्येही कराचे टप्पे वेगवेगळे आहेत. त्यामुळे शहर आणि राज्यांमध्ये थेट स्पर्धा सुरू आहे. ती आता संपली पाहिजे. देशात सरळसोपी एकच करप्रणाली आणून उद्योग व व्यवसायाच्या दृष्टीने भारताची स्पर्धा अन्य देशाशी झाली पाहिजे, असे मत अखिल भारतीय सीए संस्थेतंर्गत कार्यरत पश्चिम विभागीय सीए संस्थेचे (डब्ल्यूआयआरसी) अध्यक्ष अनिल भंडारी यांनी पत्रपरिषदेत व्यक्त केले. भंडारी यांनी सांगितले की, नवीन पिढी कर भरण्यास उत्सुक आहे, पण त्यांना करप्रणाली सरळसोपी हवी. क्लिष्ट करप्रणालीने शहर आणि राज्य एकमेकांशी स्पर्धा करू शकत नाही. त्यामुळेच देशांत जीएसटी लागू व्हावा. जगात सुरू असलेल्या सरळसोप्या करप्रणालीचा अवलंब आम्ही करावा. करचोरीवर बोलणार नाही, पण कराच्या बदल्यात पावती मिळावी, असे ९० टक्के कंपन्यांना वाटते. दोन वर्षांआधी केंद्राला प्रस्ताव पाठविला आहे. काही राज्य हा कर लागू करण्यास अनुकूल नाहीत. दोन वर्षांपासून देशात विकासाची कामे झालेली नाहीत, असे स्पष्ट करताना भंडारी म्हणाले की, उद्योगाला गती मिळाल्यास देशाचा आर्थिक विकास दर ८ टक्क्यांवर जाईल आणि त्यामुळे दीड ते दोन लाख सीएंना काम मिळेल. देशात २५ ते ३५ वयोगटात ६५ टक्के युवक आहेत. सर्वच कर भरण्यास तयार आहेत. गोळा होणारा कर सरकारने पायाभूत सुविधा, आरोग्य आणि अन्य योजनांवर खर्च करावा. सरकारी सवलतीच्या योजना दाखल होतात, पण त्याची डिलिव्हरी खराब आहे. अनेक योजना लोकांपर्यंत पोहोचत नाहीत, असे भंडारी यांनी सांगितले.एलबीटी सोपा व्हावाएलबीटी चांगला वा वाईट यावर चर्चा नको. तो सरळसोपा कसा होईल, त्यावर चर्चा व्हावी. आॅगस्टमध्ये राज्यातील सर्वच व्यापारी संस्थांची सीए कार्यालयात बैठक घेणार आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देणार आहोत. पत्रपरिषदेत पश्चिम विभागीय सीए संस्थेचे उपाध्यक्ष जुल्फेश शाह, सचिव श्रुती शाह, कोषाध्यक्ष गिरीश कुळकर्णी, नागपूर सीए संस्थेचे अध्यक्ष अश्विनी अग्रवाल, उपाध्यक्ष कीर्ती अग्रवाल, सचिव स्वप्निल घाटे, माजी अध्यक्ष स्वप्निल अग्रवाल, सीपीई अध्यक्ष एस.जी. मुंधडा आणि सुरेन दुरगकर उपस्थित होते. (प्रतिनिधी)
एकच करप्रणाली हवी
By admin | Updated: June 16, 2014 01:05 IST