लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मौजा गोधनी येथील २०.६१ एकर जमीन नागपूर सुधार प्रन्यासच्याच ताब्यात राहणार आहे. ही जमीन मूळ मालकाला परत मिळणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात निर्णय दिला आहे.१९५३ मध्ये नासुप्रने सांडपाणी व मलनि:स्सारण योजनेच्या दुसऱ्या टप्प्यासाठी सीताबर्डी येथील शीला रामचंद्र तिखे यांची गोधनीमधील ४४.६१ एकर जमीन संपादित केली होती. त्यानंतर प्रकल्पासाठी न लागणारी अतिरिक्त जमीन मूळ मालकांना भाडेपट्ट्याने परत देण्याचा निर्णय मे-१९६८ मध्ये घेण्यात आला. त्यामुळे शीला तिखे यांनी सर्व जमीन परत मिळण्यासाठी अर्ज केला. आॅक्टोबर-१९७५ मध्ये नासुप्रने काही अटींवर ही मागणी मान्य केली होती. परंतु, त्यानंतर तिखे यांना केवळ २४ एकर जमीन परत देण्यात आली. परिणामी, तिखे यांनी उर्वरित २०.६१ एकर जमीनही परत मिळविण्यासाठी १९८९ मध्ये दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला. तेव्हापासून सुरू झालेला या वादाचा न्यायालयीन लढा सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचला व शेवटी नासुप्रला दिलासा मिळाला.२००३ मध्ये दिवाणी न्यायालयाने तिखे यांचा अर्ज मंजूर केला होता. त्याविरुद्ध नासुप्रने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले असता दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय रद्द करण्यात आला. परिणामी, तिखे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात द्वितीय अपील दाखल केले. उच्च न्यायालयाने द्वितीय अपील मंजूर केले व जिल्हा न्यायालयाचा निर्णय रद्द करून दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. परिणामी, नासुप्रने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्तीद्वय ए. के. सिक्री व अशोक भूषण यांनी नासुप्रची याचिका मंजूर करून उच्च न्यायालयाचा व दिवाणी न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला. नासुप्रने १९८९ मध्ये २४ एकर जमीन परत केली त्यावेळी जमीन निष्पादनाचे नवे नियम लागू झाले होते. त्यात अशा प्रकारे मूळ मालकास जमीन परत देण्याची तरतूद नाही. त्यामुळे दिवाणी न्यायालय व उच्च न्यायालयाने दिलेले निकाल चुकीचे आहेत असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णयात स्पष्ट केले. नासुप्रतर्फे अॅड. श्याम दिवाण व अॅड. हुफेजा अहमदी तर, तिखे यांच्यातर्फे अॅड. मुकुल रोहटगी या वरिष्ठ वकिलांनी बाजू मांडली.वयाच्या ८० व्या वर्षी अपयशसर्व जमीन परत मिळावी यासाठी शीला तिखे यांनी गेली ३० वर्षे नेटाने लढविलेल्या या प्रकरणात अखेर सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने त्यांना वयाच्या ८० वर्षी अपयश आले. त्यांच्या मूळ दिवाणी दाव्याचा निकाल यायला १४ वर्षे लागली होती. परंतु, त्यानंतरची सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतची अपिले केवळ चार वर्षांत निकाली निघालीत.