लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : वित्तमंत्री अरुण जेटली यांनी मोठा गाजावाजा करून जाहीर केलेली राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना गोत्यात येणार कारण सरकारजवळ या विमा योजनेचे प्रीमियम भरण्यासाठी पुरेसा पैसाच नाही, असे भाकीत अॅक्चुअरीजने केले आहे.राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजनेत वित्तमंत्र्यांनी दरवर्षी १० कोटी कुटुंबांना पाच लाख रुपयाचे स्वास्थ्य विमा संरक्षण सरकार देणार असल्याची घोषणा केली आहे. सरकारी मालकीच्या चार जनरल इन्शुरन्स कंपन्या म्हणजे न्यू इंडिया अॅश्युरन्स कंपनी, ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी, नॅशनल इन्शुरन्स कंपनी व युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या कंपन्यांमार्फत हे विमा संरक्षण देण्याची सरकारची योजना आहे.
प्रीमियमसाठी पैसे नाहीतया योजनेबद्दल चौकशी केली असता एका प्रख्यात अॅक्चुअरीने गोपनीयतेच्या अटीवर प्रीमियमचा हिशेबच मांडला. या अॅक्चुअरीजच्या मते पाच लाख विमा संरक्षण देण्यासाठी विमा कंपन्यांना साधारणत: ५००० रुपये प्रीमियम आकारावे लागते. १० कोटी कुटुंबांना असे संरक्षण पुरविण्यासाठी सरकारला विमा कंपन्यांना प्रीमियमपोटी दरवर्षी पाच लाख कोटी रुपये द्यावे लागतील. सरकारचा पूर्ण वर्षाचा अर्थसंकल्प २४.४२ लाख कोटी रुपयांचा आहे. त्यातून पाच लाख कोटी निघणे अशक्य आहे. त्यामुळे ही योजना असफल होणार हे स्पष्ट आहे, असे मत या अॅक्चुअरीने व्यक्त केले.
अॅक्चुअरीज काय करतातअॅक्चुअरियल सायन्स हे संख्याशास्त्र व शक्यतेच्या सिद्धांतावर आधारित एक शास्त्र आहे. त्यात पारंगत असणाऱ्या व्यक्तींना अॅक्चुअरीज म्हणतात. अॅक्चुअरीज विमा कंपन्यांसाठी जोखमीची शक्यता लक्षात घेऊन विमा पॉलिसीचे प्रीमियम निश्चित करतात. यासाठी व्यक्तीचे वय, त्याला होऊ शकणारा आजार, शारीरिक स्थिती इत्यादी बऱ्याच मुद्यांचा विचार करून हे प्रीमियम अॅक्चुअरीज ठरवतात. भारतात इन्स्टिट्यूट आॅफ अॅक्चुअरीज इंडिया ही नवी मुंबईतील संस्था या शास्त्राचे शिक्षण देते.