पुनर्वसनाच्या नावावर आदिवासींना केले विस्थापित 

मेळघाट व्याघ्र प्र्रकल्पातील गावांमधील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींना पुनर्वसनाच्या नावावर विस्थापित करण्यात आले असल्याचा आरोप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेने केला असून, याविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

ठळक मुद्देराष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद : अमरावतीच्या शेड्युल क्षेत्रातून हटवून आकोटच्या नॉन शेड्युल परिसरात वसविले

लोकमत न्यूज नेटवर्कनागपूर : मेळघाट व्याघ्र प्र्रकल्पातील गावांमधील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींना पुनर्वसनाच्या नावावर विस्थापित करण्यात आले असल्याचा आरोप राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेने केला असून, याविरुद्ध आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. गुरुवारी रविभवन येथे आयोजित पत्रपरिषदेत राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमकुमार गेडाम यांनी संगितले की, अमरावती जिल्हा हा शेड्युल ५ मध्ये येतो. येथील १६८४ आदिवासी कुटुंबांना २०१२ मध्ये खोटे आश्वासन देऊन नॉन शेड्युल असलेल्या आकोटमध्ये वसवण्यात आले. त्यांना पुनर्वसनाच्या नियमानुसार वर्षभरात मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून द्यायला हव्या होत्या. परंतु आजपर्यंत त्यांना पाणी, शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, शेती, बाजार आणि निवासाचीही व्यवस्था करण्यात आली नाही. त्यामुळे त्यांच्यावर उपाशी मरण्याची वेळ आली. आतापर्यंत २७५ लोकांचा भुकेने बळी गेला आहे. हे आदिवसी कुटुंब अनेक वर्षांपासून आपल्या न्यायासाठी लढत आहेत. पैदल मार्च आणि निवेदन देऊन ते थकले आहेत. रोजगाराचे कुठलेही साधन नसल्याने शेवटी या आदिवासी कुटुंबांनी आपल्या जुन्या गावी परत जाऊन शेती करण्याचा निर्णय घेतला. १७ जानेवारी २०१९ रोजी ते आपल्या गावी आले तेव्हा वन विभाग आणि पोलिसांनी बळाचा वापर केला. त्यांच्यावर लाठीहल्ला केला. गोळीबार केला. यात चंपालाल पेठे या आदिवासी नेत्याला गोळी लागली. ३५ आदिवासी जखमी झाले. १९ आदिवासी अजूनही बेपत्ता आहेत. आदिवासींनी आपल्या रक्षणासाठी प्रतिकार केला असता वन अधिकाऱ्यांनी उलट त्यांच्यावरच खोटा आरोप लावला की आदिवासींनी अधिकाऱ्यांवर हल्ला केला.प्रसिद्धी माध्यमांमध्येही खोटी माहिती दिली. वन अधिकारी व पोलीस आजही येथील आदिवासींना धमकावीत आहेत. आदिवासी त्यांच्या दहशतीत जगत आहेत. तेव्हा आदिवासींना न्याय मिळावा. मेळघाट येथील आदिवासींचे पुनर्वसन अमरावती जिल्ह्यातच व्हावे, त्यांना नुकसान भरपाईपोटी प्रत्येक कुटुंबाला एक कोटी रुपये देण्यात यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. तसेच आदिवासींच्या न्यायासाठी परिषदेतर्फे लवकरच न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात येणार असून रस्त्यावरची लढाईसुद्धा लढू, असा इशाराही त्यांनी यावेळी दिला. पत्रपरिषदेत डॉ. सुनील पेंदोर, प्रभुलाल परतेकी उपस्थित होते.